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संसद की कैंटीन में बंद होगा, सांसदों को मिलने वाला सब्सिडी का सस्ता खाना

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संसद की कैंटीन का सस्ता खाना. कई की आंखों की किरकिरी. व्हाट्सऐप के मैसेजों का शिकार. फेसबुक के तर्कों का काउंटर. जब जेएनयू में बच्चों की फीस बढ़ी तो कुतर्की बोले, टैक्सपेयर्स के पैसे की बर्बादी है. सामने से तर्क आए, ‘संसद की कैंटीन में भी खाना अति-सस्ता है. वहां टैक्सपेयर्स के पैसे कौन सा सुआरथ लग रहे हैं.’

अभी कितना पैसा देते थे सांसद, ये देखिये.

Abhi Ke Rate
फिलहाल ये भाव चल रहे हैं. देखकर जलन हो सकती है.

अब उसी संसद की कैंटीन के सब्सिडी वाले खाने के दिन बहुरे हैं. मितरों और सूत्रों का ज़माना है. सूत्र बोले, इस्क्यूज मी, भईया जी बहन जी. वो संसद की कैंटीन में जो सस्ता खाना मिल रहा था न. अब नहीं मिलेगा. खाने की छूट ख़त्म हो सकती है.

तो टीवी की भाषा में ब्रेकिंग न्यूज़.
सबसे बड़ी ख़बर.
बड़ा फैसला.
महा ऐलान आया.
कविता की तुकबंदी और आग वाले ग्राफिक्स के साथ इमेजिन कीजिएगा अगले 5 फैक्ट.

“खत्म होगी संसद की सब्सिडी”
“कैंटीन में, न सस्ता खाऊंगा, न खाने दूंगा”
“बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में उठी बात, महंगा होगा दाल-भात”
“सभी दलों में सहमति, कहा, खाना सस्ता है अति”
“हमारा प्रोडक्शन हेड है रजत, 17 करोड़ रुपये सालाना है कैंटीन का बजट”

तो बेसिकली हुआ ये है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, उन्हें आइडिया आया. आइडिया सुझाव का पड़ोसी है. तो फिर सुझाव आया. सुझाव के बाद बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की . चर्चे में खर्चे का ज़िक्र हुआ. कहा गया, कैंटीन से सब्सिडी को हटाएं तो साल में 17 करोड़ रुपये की बचत होगी.”

अब सब पार्टियां मान गई हैं. तो सूत्र रिलेक्स कर सकते हैं. घोषणा हो जाए तो बातें आधिकारिक हो जाएंगी. ये भी बता दें कि पिछली लोकसभा में भी खाने का दाम बढ़ा था. सब्सिडी का जो बिल था, वो कम कर दिया गया था. लेकिन अबकी बार सीरियसली सब्सिडी को पूरा ही खत्मकर देनी की बात सामने आ रही है.

वैसे ये भी बताते चलें कि संसद में सब्सिडी ख़त्म होने को लेकर पहले भी ख़बरें आई थीं. साल 2015 में. 

फेसबुक पर भी इससे जुड़ी फर्ज़ी ख़बरें शेयर होती रही हैं, लेकिन पूरी तरह से सब्सिडी ख़त्म करने को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं आया था. लेकिन इस बार वाला मामला सॉलिड लग रहा है.

Fake Msgs
पहले वायरल हुआ करते थे ऐसे संदेश, पर नहीं निकली कोई सच्चाई
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