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MP: मंत्री के कहने पर प्रशासन ने हत्या के आरोपियों के घर गिराए, अब उठ रहे सवाल

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) का सागर जिला. यहां सेमरा लहरिया हत्याकांड के बाद प्रशासन और सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं. कारण है हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उनका घर भी ढहा दिया. मामले में जातिगत एंगल भी सामने आया है.

क्या है मामला?

इंडिया टुडे से जुड़े रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरा मामला सागर जिले के गांव सेमरा लहरिया का है. दरअसल, 16 सितंबर की रात गांव में रहने वाला राहुल यादव इसी गांव की एक युवती से मिलने उसके घर गया था. जिसके बाद राहुल यादव झुलसी हुई अवस्था में मिला. बाद में उसकी मौत हो गई.

राहुल यादव के घरवालों ने युवती के परिजनों पर राहुल के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया. दूसरी तरफ, युवती ने मृतक राहुल यादव के खिलाफ बयान दिए. वहीं, मरने से पहले राहुल यादव ने युवती के पिता और भाई समेत अन्य रिश्तेदारों पर आरोप लगाए. मृतक के बयान के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की और युवती के पिता, भाई, ताऊ और एक रिश्तेदार को जेल भेज दिया.

इस पूरे घटनाक्रम के बाज मृतक के परिजन 17 सितंबर को धरने पर बैठ गए. उन्होंने रोड जाम कर दी. मृतक के परिजनों ने मांग की कि जब तक आरोपियों का मकान नहीं गिराया जाएगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा.

एकतरफा कार्रवाई के आरोप

रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार, जब मृतक राहुल यादव के परिजन धरना दे रहे थे, तो उसी दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह का काफिला उनके विधानसभा क्षेत्र की तरफ लौट रहा था. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनका काफिला रोक लिया और उनके सामने अपनी मांगे रखीं. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कहा कि इस मामले में आरोपियों का मकान गिराने की जो मांग की जा रही है, वो सही है. उन्होंने यह भी कहा कि वो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा कर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग करेंगे.

मंत्री के इस बयान के बाद प्रशासन ने आरोपियों का घर तोड़ दिया. जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने मंत्री की आलोचना शुरू कर दी. लोगों ने पूछा कि आखिर घर गिराने का प्रावधान कानून में कब से शामिल हुआ. मंत्री के ऊपर एकतरफा कार्रवाई के भी आरोप लगाए गए.

आरोपियों का घर गिराने के कारण शिवराज सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. (फाइल फोटो)
आरोपियों का घर गिराने के कारण शिवराज सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. (फाइल फोटो)

मंत्री के खिलाफ बने माहौल के बाद शिवराज सरकार ने पूरे मामले की जांच CBI से कराने की घोषणा की. साथ ही साथ झुसली हुई युवती का इलाज भी निशुल्क कराने का एलान किया.

रिपोर्ट के मुताबिक, बीते कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में एक ट्रेंड चल पड़ा है. इसके तहत आरोपियों की प्रॉपर्टी को प्रशासन गिरा देता है. हालांकि, राज्य में इस तरह का कोई कानून नहीं है. सवाल भी यह है कि अगर आरोपी बाद में बरी हो जाते हैं, तो सरकार उनकी भरपाई कैसे करेगी.


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