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मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार क्यों दिग्विजय सरकार की फरलो योजना को लागू करना चाह रही है?

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार फरलो योजना को एक बार फिर लागू करने की तैयारी में है. इसके पीछे उद्देश्य है कोविड काल में खाली हुए सरकारी खजाने पर लगातार बढ़ते वेतन भत्तों का बोझ घटाना. फरलो योजना के तहत सरकारी कर्मचारी व अधिकारी पांच साल तक बिजनेस या देश-विदेश में जाकर नौकरी कर सकते हैं. उन्हें 5 साल तक ऐसा करने की छूट मिलेगी. साथ ही इस दौरान उन्हें अपनी सरकारी नौकरी का आधा वेतन भी मिलता रहेगा. हालांकि इंक्रिमेंट नहीं होगा. बाद में वे आकर वापस नौकरी जॉइन कर सकते हैं.

इससे पहले साल 2002 में मध्य प्रदेश में ये योजना लाई गई थी. तब वहां कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे. अब शिवराज चौहान सरकार इसे फिर से लाने की तैयारी में है. खबरों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की तरफ से इस योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है. अब इसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा. वहां से स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा.

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MP की शिवराज सरकार लाने जा रही है फरलो योजना. (फाइल फोटो)

एक अनुमान के मुताबिक, प्रदेश में डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जो इस योजना का फायदा ले सकते हैं. दावा किया जाता है कि इससे सरकार को भी फायदा होगा. उसके कर्मचारी अगर फरलो लेते हैं तो सरकार को उन्हें इससे जुड़ी अवधि में आधा वेतन ही देना होगा. इससे सरकारी खजाने पर कुछ समय के लिए बोझ घटेगा और रिकवरी में मदद मिलेगी.

सरकार को कैसे फायदा होगा?

केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों का डीए अर्थात महंगाई भत्ता बढ़ाया है. इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठाने लगे हैं. ऐसे में राज्य सरकार को फरलो योजना से फिलहाल एक राहत मिल सकती है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार को वेतन भत्तों के लिए सालाना 60 हज़ार करोड़ रुपये देने होते हैं. ऐसे में फरलो योजना को लागू किया जाता है तो सरकार इसमें से कुछ पैसा बचा सकती है. हालांकि एक पक्ष का यह भी कहना है कि फरलो योजना को लागू करने पर सरकारी कर्मचारियों की कमी होगी और सरकारी कामकाज पर इसका असर पड़ सकता है.

रिपोर्टों के मुताबिक, जिन सरकारी कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे. वहीं पांच साल की अवधि के बाद कोई कर्मचारी या अधिकारी लौट कर ड्यूटी जॉइन नहीं करता है और उसकी पेंशन ड्यू है, तो मान लिया जाएगा कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है.

(ये स्टोरी हमारे यहां इंटर्नशिप कर रहे रौनक भैड़ा ने लिखी है.)


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