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कोरोना की दूसरी लहर में शिवराज सरकार ने 'घटिया' टेस्टिंग किट्स पर 7 करोड़ खर्च कर डाले?

कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कई हफ्तों से लगातार कम हो रहा है. लेकिन इस संकट के दौरान सरकारों के स्तर पर किस तरह की लापरवाही बरती गई, ये भी आए दिन सामने आता रहता है. ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला है. यहां कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कथित रूप से खराब क्वालिटी की टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है.

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने साउथ कोरिया की एक कंपनी से ऐसी कोरोना टेस्ट किट खरीदी थीं, जिन्हें भारत की शीर्ष मेडिकल रिसर्च संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने पहले ही खारिज कर दिया था.

खबर के मुताबिक, इन खराब कोरोना टेस्ट किट के इस्तेमाल को रोकने के लिए संबंधित नोडल ऑफिसर ने भी राज्य सरकार को आगाह किया था, लेकिन इसे अनदेखा किया गया. आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, नोडल अधिकारी केके अग्रवाल ने 29 जून 2021 को राज्य प्रशासन को एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने कोरोना टेस्ट किट्स की क्वालिटी ‘घटिया’ होने की बात कही थी.

Shivraj Chauhan
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान. (तस्वीर- पीटीआई)

केके अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे सरकार से अच्छी क्वालिटी की टेस्ट की मांग कर रहे थे. उनके मुताबिक, सरकार को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था,

‘दक्षिण कोरिया से आई कोरोना टेस्ट किट्स की क्वालिटी घटिया है, जिसमें कंट्रोल लाइन भी नजर नहीं आती है. बफर लगाने पर सैंपल में पानी भर जाता है, जिससे पॉजिटिव मरीज भी नेगेटिव आ जाते हैं. ये टेस्ट किट ICMR पोर्टल पर भी पंजीकृत नहीं है और इससे रेपिड टेस्ट एंट्रीज भी नहीं की जा सकती हैं.’

क्या है पूरा मामला?

मई-जून के दौरान देश कोरोना वायरस की प्रचंड दूसरी लहर का सामना कर रहा था. केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस संकट से निपटने में लगी हुई थीं. इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक साउथ कोरियन कंपनी की 15 लाख कोरोना टेस्ट किट्स राज्य के अलग-अलग जिलों को भेजी थीं. ‘बायो क्रेडिट कोविड 19 एजी’ नामक ये किट साउथ कोरिया की रेपजिन इंक कंपनी द्वारा बनाई गई थीं. खबर के मुताबिक, एक किट की कीमत 47.89 रुपये थी. इस हिसाब से 15 लाख किटों की कीमत 7.18 करोड़ रुपये बैठी. चूंकि किट को घटिया क्वालिटी का बताया जा रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लग रहा है कि उसने कोरोना पीक के समय इन खराब किट्स पर लगभग सवा सात करोड़ रुपये खर्च कर डाले और उन्हें इस्तेमाल के लिए जिलों में भेज दिया.

Testing Kits
कोविड-19 महामारी के दौरान टेस्टिंग किट्स ले जाते दो स्वास्थ्यकर्मी. (तस्वीर- पीटीआई)

विपक्ष ने क्या कहा?

विपक्ष ने इसे कोरियाई किट का खरीद घोटाला बताकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरना शुरू कर दिया है. मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जीतू पटवारी ने कहा,

‘प्रधानमंत्री ने कहा था कि दक्षिण कोरियाई किट न खरीदें. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने तो आगे बढ़कर इन्हें खरीदा. मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कोरोना से लड़ रहे थे या किसी तरह के मैनेजमेंट में लिप्त थे? राज्य के लोग उन्हें इसके लिए निश्चित रूप से सजा देंगे.’

वहीं, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने इन आरोपों को गलत बताया. राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया, ‘किट खराब क्वालिटी की नहीं थीं. यदि किट में वैधता प्रमाण पत्र नहीं होता तो ये ICMR पोर्टल पर पहले स्थान पर नहीं होती.’

(ये स्टोरी हमारे यहां इंटर्नशिप कर रहे रौनक भैड़ा ने लिखी है.)


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