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'विधायक पति' के खिलाफ मर्डर का केस सुन रहे जज को पुलिस से क्या डर लगने लगा?

मध्य प्रदेश के दमोह में एक मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सेशन जज (ASJ) ने ऐसी टिप्पणी की, जो पुलिस और अपराधियों के बीच गठजोड़ होने का संकेत देती है. दरअसल, पथरिया से बसपा विधायक राम बाई के पति गोविंद सिंह पर हत्या के आरोप में चल रहे मामले की सुनवाई में ASJ आरपी सोनकर ने आशंका जताई कि ‘पुलिस और आरोपी पक्ष मिलकर’ उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. ASJ जब गोविंद सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रहे थे, तभी उन्होंने ये टिप्पणी की. इसके साथ ही आरपी सोनकर ने जिला सेशन जज से ये अपील भी कि इस केस की सुनवाई किसी और कोर्ट में कराई जाए.

ये है पूरा मामला

मार्च 2019 में दमोह के हट्टा इलाके में एक कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया का मर्डर हुआ था. तब मामले की जांच कर रही पुलिस ने बसपा विधायक के कुछ रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया था. उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे. सरकार के बने रहने के लिए राम बाई का समर्थन जरूरी था. ऐसे आरोप हैं कि इसी के चलते गोविंद सिंह का नाम आरोपियों में शामिल नहीं किया गया था, जबकि उनके खिलाफ चश्मदीद गवाह मौजूद थे.

सरकार बदलने के बाद गोविंद सिंह को मामले में CPC के सेक्शन 173 के तहत आरोपी बनाया गया. कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किए और पुलिस ने उन्हें लागू करने की कोशिश की. खबर के मुताबिक, इस केस में आरोपी ने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन देकर मामले को ASJ सोनकर की कोर्ट से किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया था. लेकिन उनकी एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया गया था. मामला ASJ सोनकर की अदालत में बना रहा.

जज ने जताई खतरे की आशंका

इस बीच मामले में राहत पाने के लिए प्रयासरत आरोपी ने बेल के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन ये कहते हुए खारिज कर दी कि ट्रायल कोर्ट को ट्रायल जल्दी खत्म करना चाहिए. अब ASJ आरपी सोनकर ने ऑर्डर शीट में लिखा है कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है, लेकिन आरोपी प्रभावशाली हैं और उनके (जज के ही) खिलाफ जिला जज के पास आवेदन कर चुके हैं. ASJ का कहना है कि अब आरोपी, पुलिस के साथ मिलकर दबाव बना रहे हैं और भविष्य में कोई झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं.

इस रिपोर्ट को भी पढ़ें- एक मर्डर, एक वोट और मध्य प्रदेश में मदद को भटकते एक परिवार की हिला देने वाली कहानी

लल्लनटॉप के साथी सौरभ त्रिपाठी की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र चौरसिया दमोह के बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता रहे थे. दमोह से कई चुनाव भी लड़े. देवेंद्र के भाई की पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं. 30 जनवरी 2019 को दमोह के जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आता है. 9 जिला पंचायत सदस्य इसे लेकर आते हैं. इनमें से एक देवेंद्र के भाई की पत्नी भी थीं. देवेंद्र के पुत्र स्वमेश बताते हैं कि अगुवाई उनके पिता देवेंद्र चौरसिया ही कर रहे थे. उनका आरोप है कि ये बात जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल और उपाध्यक्ष व तब तक विधायक बन चुकीं रामबाई को पसंद नहीं आई.

स्वमेश आरोप लगाते हैं कि उनके पिता देवेंद्र से विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह, शिवचरण पटेल के लड़के इंद्रपाल आदि ने अविश्वास प्रस्ताव से पीछे हटने को कहा. जान से मारने की धमकी भी दी. खैर, विवाद थम गया. शिवचरण इसके बाद भी अध्यक्ष बने रहे. स्वमेश आरोप लगाते हैं कि इसके बाद भी उनके पिता पर खतरा कम नहीं हुआ. इसी खतरे को देखते हुए 12 मार्च को देवेंद्र चौरसिया ने कांग्रेस जॉइन कर ली. वो भी मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजदूगी में. स्वमेश बताते हैं कांग्रेस जॉइन करने का एक कारण खुद की सुरक्षा भी था. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उनकी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा का उनसे वादा किया था.

मगर तीन दिन बाद ये वादा तार-तार हो गया. देवेंद्र की हत्या हो गई. सरेआम उनके ऑफिस में घुसकर. सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार में उसके ही एक नेता की हत्या. स्वमेश आरोप लगाते हैं कि शुरुआत में पुलिस एफआईआर लिखने से लेकर कार्रवाई करती नजर आई. कुछ गिरफ्तारियां हुईं. मगर कई आरोपी फरार हो गए. आरोपियों की फरारी की तरह ही धीरे-धीरे पुलिस का रवैया भी ढीला होता चला गया. स्वमेश खुद इस मर्डर में चश्मदीद गवाह हैं.

अगस्त 2019 में देवेंद्र चौरसिया की हत्या में नामजद विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह का मुकदमे से नाम हट गया. इसका कारण बताया गया कि गोविंद की मोबाइल की लोकेशन नहीं मिल रही थी. इससे पहले इन्हीं गोविंद सिंह पर 25000 तक का इनाम तक घोषित हो गया था. गोविंद फरार थे. गोविंद पर पहले से 25 मुकदमे दर्ज हैं. इसमें 4 हत्या और 3 हत्या के प्रयास के हैं. स्वमेश आरोप लगाते हैं कि ये सब विधायक रामबाई के दबाव में कांग्रेस सरकार कर रही थी और उनके परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था.

अब सरकार बीजेपी की है लेकिन गोविंद सिंह की हनक बरकरार है. न्यायाधीश ने ऑर्डर में जो बातें लिखी हैं वो यकीनन प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं.


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