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300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां अपने मन से कभी भी कर सकेंगी छंटनी!

शनिवार, 19 सितंबर को केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता- 2020 विधेयक (Industrial Relations Code Bill 2020) पेश किया. इसके तहत अब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वे सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छंटनी कर सकेंगी. अब तक Industrial Relations Code Bill 2019 के तहत ये प्रावधान सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था, जिसमें 100 से कम कर्मचारी हों. अब नए बिल में इस सीमा को बढ़ाया गया है.

Industrial Relations Code Bill की धारा 77(1) में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है. इसके मुताबिक छंटनी और प्रतिष्ठान बंद करने की अनुमति उन्हीं प्रतिष्ठानों को दी जाएगी, जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज औसतन 300 से कम हो. सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा भी सकती है.

इसके अलावा संतोष गंगवार ने दो और लेबर कोड बिल पेश किए.

1. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी-2020

2. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड- 2020

गंगवार ने कहा –

“इन सभी विधेयकों को इससे पहले 2019 में भी लोकसभा में पेश किया गया था. इसके बाद इन्हें संसद की स्थायी समिति के पास जांच के लिए भेजा गया. सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट दी. श्रम एव रोजगार मंत्रालय ने इन सभी 233 सिफारिशों का अध्ययन किया और 74 फीसदी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है.”

विपक्ष ने क्या कहा

कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर ने इस बिल का विरोध किया. मनीष तिवारी ने कहा कि ये बिल कर्मचारियों के अधिकारों पर हमला है. मंत्री को तुरंत ये बिल वापस लेना चाहिए और इस पर व्यापक बहस होना चाहिए.

थरूर ने कहा- ये तीनों बिल कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार को खत्म करते हैं और साथ ही राज्य को, केंद्र को ये अधिकार देते हैं कि कभी भी, किसी भी कर्मचारी को निकाला जा सके.


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