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आत्महत्या करने वाले कोरोना मरीजों के परिवार को भी मिलेगा मुआवजा, सरकार का ऐलान

सरकार ने ऐलान किया था कि कोरोना (Covid) के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. अब सरकार ने कहा है कि कोरोना से पीड़ित किसी शख्स ने अगर आत्महत्या कर ली हो, तो ऐसे मामलों में भी मुआवज़ा मिलेगा. बस शर्त ये है कि व्यक्ति की मौत कोरोना से संक्रमित होने के 30 दिनों के अंदर हुई हो.

30 दिन के अंदर मौत पर मुआवजा

केंद्र सरकार ने बुधवार 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये जानकारी दी. इसमें लिखा कि-

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12(iii) के तहत एनडीएमए ने जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनके तहत मुआवज़े का लाभ अब उन मृतकों के परिजनों को भी मिलेगा, जिनकी मौत कोरोना से पीड़ित होने के 30 दिनों के अंदर आत्महत्या से हुई हो.

इससे पहले, 21 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा जारी दिशा-निर्देश कोर्ट में पेश किए गए थे. इसमें सरकार ने कोरोना से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 50 हज़ार रुपए की राशि बतौर मुआवज़ा देने की बात कही थी. कोविड डेथ किसे माना जाएगा, ये भी बताया था. कहा था कि जिन लोगों के RT-PCR या मॉलिक्यूलर टेस्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोविड कन्फर्म हुआ हो, या फिर अस्पताल ने जिन्हें क्लिनिकली कोविड से पीड़ित बताया हो, और टेस्ट का रिज़ल्ट आने के 30 दिनों के अंदर व्यक्ति की मौत हुई हो.

सरकार ने बताया था कि ये मुआवज़ा राशि राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से जिला के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) या जिला प्रशासन को दी जाएगी. उसे मृतक के परिजन तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी DDMA और ज़िला प्रशासन की होगी. केंद्र सरकार ने ये भी स्पष्ट किया था कि ये मुआवजा सिर्फ कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों तक सीमित नहीं है. आगे आने वाली संभावित लहरों के दौरान होने वाली मौतों के दौरान भी इसका लाभ मिलेगा.

पहले किया था इनकार

लेकिन, NDMA की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया था कि ज़हर खाने या आत्महत्या या किसी ऐक्सिडेंट से अगर किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति की मौत हुई हो, तो उसे मुआवज़े का हक़दार नहीं माना जाएगा. इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो आत्महत्या के पहलू पर दोबारा विचार करे. इसी के बाद अब सरकार ने कोरोना से पीड़ित होने के बाद आत्महत्या करने वालों के परिजनों को भी आर्थिक मदद देने की बात कही है.

इसे लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तारीफ भी मिली. कोर्ट ने कहा कि यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली, उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है. कोर्ट का ये भी कहना था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो किया, वैसा और कोई देश नहीं कर पाया.

डेथ सर्टिफ़िकेट में करेक्शन के लिए कमेटी

कोरोना से मौत के मामले में परिजनों को एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है. ये समस्या है, डेथ सर्टिफ़िकेट में कोरोना से मौत का ज़िक्र न होना. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसका भी ज़िक्र किया. जस्टिस एम.आर.शाह और जस्टिस ए.एस.बोपन्ना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले पर सफ़ाई मांगी. वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, जस्टिस शाह ने पूछा था,

“कई बार ऐसा होता है कि दिल का दौरा पड़ने से किसी की मौत हो जाती है, लेकिन दिल का दौरा कोरोना से पीड़ित होने के कारण हुआ होता है. लेकिन सर्टिफिकेट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जाती है. ऐसे मामलों में क्या किया जाएगा?”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए बताया कि सरकार इसके लिए ज़िले के स्तर पर कमेटी बनाएगी. मृतक के परिजन अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सकेंगे. कमेटी मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करेगी. अगर कुछ गलती पाई जाएगी तो सुधार करके नया डेथ सर्टिफ़िकेट बनाकर दिया जाएगा. मेहता ने अदालत से कहा कि ये कमेटी बनाने के लिए 30 दिनों की समय सीमा कोर्ट को तय करनी चाहिए. इससे सरकार को राज्यों को निर्देश जारी करने में आसानी होगी.


वीडियो-कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर केंद्र ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें क्या है?

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