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करनाल में किसान महापंचायत को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस, हरियाणा के मंत्री ने दी चेतावनी

5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद अब  7 सितंबर मंगलवार को किसानों ने करनाल में महापंचायत (Karnal Kisan Mahapanchayat) बुलाई है. केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई है. करनाल की महापंचायत को लेकर हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है. करनाल के अलावा 4 जिले में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है. इलाके में धारा-144 भी लागू की गई है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चेतावनी दी है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा.

हरियाणा: करनाल में आज होने वाली किसान महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार ने 4 ज़िलों में इंटरनेट, मोबाइल और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी हैं।

‘किसान शांति बनाए रखेंगे’

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने बताया कि मंगलवार (7 सितंबर) को करनाल की अनाज मंडी में किसानों की पंचायत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी. मोर्चा ने जारी बयान में कहा,

”हरियाणा सरकार ने शहीद सुशील काजल और अन्य घायल किसानों को मुआवजा देने की बजाय उन्हें अपराधी ठहराने की कोशिश की है. किसानों के सिर फोड़ने का हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार ने उन्हें इनाम दिया है. इन सबके विरोध में करनाल में पंचायत का आयोजन किया जाएगा. ”

संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसानों का अनाज मंडी पहुंचने के लिए आह्वान किया है. साथ ही सभी किसानों से हर हालत में शांति बनाए रखने की भी अपील की है. संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा,

”हरियाणा सरकार के पास अब एक ही हथकंडा बचा है कि वह किसी तरह किसान आंदोलन में हिंसा करवाकर उसे बदनाम करे, इसलिए किसानों को विशेष रूप से सजग रहना होगा कि वह सरकार और उसके एजेंटों को ऐसी कोई हरकत करने का कोई मौका ना दें और किसी तरह की हिंसा की गुंजाइश न होने दें.”

किसान नेता गुरनाम सिंह चढूंनी ने आजतक से कहा कि करनाल प्रशासन से महापंचायत पर बात हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है. हम महापंचायत करेंगे.

पुलिस की पुख्ता तैयारी

किसान महापंचायत को देखते हुए करनाल पुलिस ने तगड़े बंदोबस्त किए हैं. जगह-जगह पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है. कई जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं. करनाल के एसपी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है.

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल में किसान महापंचायत पर कहा कि प्रशासन के पुख़्ता बंदोबस्त हैं. किसी को भी क़ानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा. हमारी किसान भाइयों से अपील है कि वो अपनी जनसभा करना चाहते हैं तो करें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें.

हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि अभी हरियाणा में आंदोलन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 कृषि क़ानून अभी लागू नहीं हैं.


करनाल के एसपी गंगा राम पुनिया ने बताया कि महापंचायत को देखते हुए ज़िला प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख़्ता बंदोबस्त किए गए हैं. पुलिस की 40 कंपनियां अनाज़ मंडी और आस-पास के क्षेत्र में तैनात की गई हैं. पुलिस इसलिए तैनात की गई है कि क़ानून व्यवस्था बनी रहे और कोई भी गैरक़ानूनी गतिविधि न हो. किसान महापंचायत के दौरान हम बातचीत करेंगे और चाहेंगे कि मामले का बातचीत से हल निकले.

महापंचायत से एक दिन पहले इंटरनेट पर रोक

किसानों की महापंचायत से एक दिन पहले यानी 6 सितंबर को हरियाणा की मनोहर खट्टर सरकार ने करनाल और उसके आसपास के 4 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी. करनाल में इंटरनेट सर्विस 6 सितंबर दोपहर 12.30 बजे से 7 सितंबर की रात 11.59 बजे तक बंद की गई है. सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में आजतक से कहा कि करनाल में किसान पंचायत के कारण कानून व्यवस्था में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं. इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग की आशंका है. इसलिए ये फैसला लिया गया है.

सरकारी प्रवक्ता ने आगे कहा,

”इससे (किसान पंचायत से) सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था में व्यवधान हो सकता है. इंटरनेट बंद किए जाने के कदम का उद्देश्य SMS और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है, ताकि अफवाहें न फैलें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे.”

सरकार ने सभी SMS सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सर्विस (वॉयस कॉल्स को छोड़कर) को सस्पेंड कर दिया है.

इंटरनेट पर रोक के चलते परीक्षाएं स्थगित

किसान महापंचायत की वजह से कई जिलों में बंद किए गए इंटरनेट का एग्जाम पर भी असर पड़ा है. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 7 सितंबर को होने वाला एग्जाम टाल दिया गया है. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि यह एग्जाम अब 28 सितंबर को होगा.

बता दें कि पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में किसान और किसान नेता सरकार के कानूनों का विरोध करते हुए उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा, किसानों की मांग एमएसपी पर कानून बनाने की भी है. किसान नेताओं ने महापंचायत के अलावा 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया है.


वीडियो – प्रश्न प्रदेश: मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत से पहले योगी के इस दांव से टिकैत का खेल खराब होगा?

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