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UP सरकार ने इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा रद्द की

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है. योगी सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया है. इस फैसले के एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कांवड़ यात्रा पर फिर से विचार करने को कहा था.

इंडिया टुडे के अभिषेक मिश्रा के मुताबिक कोरोना के चलते कांवड़ संघ ने इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है. यह फैसला शनिवार, 17 जुलाई को यूपी सरकार की सलाह से लिया गया.

उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) अवनीश अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (सूचना) नवनीत सहगल और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने कांवड़ संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. नवनीत सहगल ने इंडिया टुडे टीवी को बताया

उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर कांवड़ संघों ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है.

इस साल की यात्रा को बंद करने का निर्णय बैठक के दौरान लिया गया. यह ध्यान में रखते हुए कि यह ऐसे समय में होगा जब भारत कोविड -19 महामारी की संभावित तीसरी लहर को देख रहा है.

यूपी सरकार सोमवार, 19 जुलाई को अपने फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगी. 13 जुलाई को योगी सरकार ने यूपी में 25 जुलाई से होने वाली कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी थी. इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन की शर्त रखी थी. योगी सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से कहा था कि वो कांवड़ यात्रा कराने के अपने फैसले पर फिर से विचार करे. शुक्रवार 16 जुलाई को यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था. इसमें उसने कहा था कि राज्य में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं रहेगी. कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया था कि यूपी में कांवड़ यात्रा ‘सांकेतिक रूप से’ चलती रहेगी. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इस बारे में फिर से विचार करे, क्योंकि हर किसी का जीवन महत्वपूर्ण है और धार्मिक और अन्य भावनाएं भी इस मौलिक अधिकार के तहत ही आती हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के स्टैंड पर जस्टिस रोहिंटन नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने कहा था,

हम समझते हैं और जीवन का अधिकार सर्वोपरि है और हम सबसे संबंधित है. भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीने का अधिकार सबसे ऊपर है. अन्य सभी भावनाएं, चाहे धार्मिक ही हों, इस मूल मौलिक अधिकार के अधीन हैं.

सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कहा था कि हालांकि कोरोना संकट के खतरे के मद्देनजर यात्रा को लेकर गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं. राज्य सरकार का तर्क था कि उसने सीमित संख्या के साथ कांवड़ यात्रा कराने की योजना बनाई है. कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने कंटेनर के जरिये कांवड़ियों या श्रद्धालुओं को गंगाजल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. हालांकि शीर्ष अदालत इन बातों से सहमत नहीं दिखी थी.

वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में अदालत से कहा था कि कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार को प्रोटोकॉल के तहत उचित निर्णय लेना चाहिए. कोरोना के खतरे को देखते हुए उसने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड तक जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार 13 जुलाई को कांवड़ यात्रा नहीं कराने का फैसला किया था. राज्य के डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार के बॉर्डर को 24 जुलाई से बंद कर दिया जाए.


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