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बिहार चुनाव में घोटाले की जांच के आदेश दिए चुनाव आयोग ने

बिहार में अभी कोरोना की फर्जी टेस्टिंग का मामला थमा भी नहीं था कि अब चुनाव खर्च घोटाले का नया मामला सामने आ गया है. राज्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से संबंधित प्रशासनिक खर्च में बेतहाशा वृद्धि की जांच के आदेश दिए हैं. दरअसल कई जिलों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी इंतजाम से जुड़े मामलों का जो ठेका दिया गया था, उसमें ठेकेदारों की तरफ से प्रशासन को बढ़ा-चढ़ा कर बिल थमाने की बात सामने आई है. कई जगह तो प्रशासन को डेढ़ साल पहले हुए लोकसभा चुनावों की तुलना में 10-12 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ बिल मिला है. हालांकि प्रशासनिक मामलों से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण खर्च बढ़ने का अंदाजा पहले से था, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ा खर्च चौंकाने वाला है.

चुनावों में किस प्रकार का काम ठेके पर कराया जाता है?

किसी भी चुनाव में सुरक्षा बलों को इधर से उधर पहुंचाना, सुरक्षा बलों और चुनाव कार्य में लगे लोगों के खाने-पीने और ठहरने का इंतजाम वगैरह का काम निजी ठेकेदारों को सौंपे जाते हैं. बाद में इस काम के खर्च का पूरा बिल ये ठेकेदार जिला प्रशासन को सौंप देते हैं, जिसका उन्हें भुगतान किया जाता है.

कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के मकसद से बिहार चुनाव में बूथों की संख्या बढ़ाई थी और इसी कारण अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने पड़े थे.
कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के मकसद से बिहार चुनाव में बूथों की संख्या बढ़ाई थी और इसी कारण अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने पड़े थे.

बिल में गड़बड़ी कैसे हुई?

पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए ठेकेदारों की तरफ से प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 21-21 करोड़ का बिल थमाया गया है. इस मामले पर जिले के DM शीर्षत कपिल ने the telegraph अखबार से बातचीत करते हुए कहा,

“कोरोना महामारी के कारण बूथों की संख्या बढ़ाई गई थी, लिहाजा अधिक संख्या में अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता पड़ी. इसलिए हम लोगों को यह अनुमान था कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में खर्च बढ़कर 3 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा हो सकता है. लेकिन यहां तो 21 करोड़ प्रति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बिल थमाया गया है.”

इसी प्रकार पिछले लोकसभा चुनाव में पटना जिले में अर्धसैनिक बलों की 60 कंपनियों को ले जाने और उनके खाने-पीने पर जो खर्च हुआ था, उसका 2 करोड़ 30 लाख रुपए का बिल प्रशासन को थमाया गया था. लेकिन डेढ़ साल बाद अक्टूबर-नवंबर 2020 के विधानसभा चुनावों में इसी जिले में अर्धसैनिक बलों की 215 कंपनियों पर खर्च का बिल 42 करोड़ रुपए दिखाया गया है. अब इतना बिल कैसे बढ़ा? क्या हुआ? इन सब की जांच के आदेश दिए गए हैं.

इतना ही नहीं, प्रशासन की ऑडिट टीम ने चुनाव कार्य में लगी गाड़ियों के नंबर की जांच की तो कई जगहों पर फोर व्हीलर के काॅलम में बाइक का नंबर भर दिया गया है. इसके बाद प्रशासन का शक इन बिलों पर और ज्यादा बढ़ गया.

चुनाव कार्य के लिए प्रयोग किए गए वाहनों में ईंधन के खर्च को देखकर ऑडिट करने गई ऑडिट टीम का भी माथा दर्द करने लगा. दरअसल ऑडिट टीम ने वाहन कोषांग द्वारा दिए गए वाहनों की सूची के आधार पर जब अपने स्तर से छानबीन की, तो पता चला कि एक बाइक में सैकड़ों लीटर डीजल कैसे खर्च हो गया? इसके अलावा सुरक्षा बल के जवान जिस जगह पर ठहरे नहीं, वहां का भी टेंट पंडाल लगाने का बिल प्रशासन को थमा दिया गया है.

ऐसी गड़बड़ियों की शिकायत कई जिलों से मिली है. और इन सब मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं. बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DMs) को इस ‘तथाकथित बिल फर्जीवाड़े’ की जांच के आदेश दिए हैं.


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