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वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कहा है?

शुक्रवार 19 मार्च. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जनवरी में वॉट्सऐप ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी घोषित की थी वो 2022 IT नियमों का उल्लंघन करती है. सरकार ने अदालत से कहा कि वॉट्सऐप को उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी और सेवा शर्तों को लागू करने से रोका जाए. वॉट्सऐप ने भारी विरोध के बाद अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को कुछ समय के लिए रोक दिया था, लेकिन कंपनी मई से इसे लागू कर देगी.

सरकार ने कोर्ट से क्या कहा

केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (MEIT) ने वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में ये बातें कहीं. MEIT ने अपने लिखित हलफनामे में कोर्ट को बताया कि,

“पॉलिसी यह नहीं बताती कि किस तरह का संवेदनशील डेटा जमा किया जाएगा. जो जानकारी जमा की गई है, यूज़र को उसकी डिटेल्स बताई जानी चाहिए. यूज़र को इसे रिव्यू करने का ऑप्शन मिलना चाहिए. साथ ही ये भी कि वह ये जानकारी शेयर करना चाहता है कि नहीं. उसे अपनी इजाजत वापस लेने का भी अधिकार मिलना चाहिए. इसके अलावा ये भी गारंटी मिलनी चाहिए कि ये जानकारी किसी थर्ड पार्टी जिसमें फेसबुक की दूसरी कंपनियां भी शामिल हैं, उनके साथ शेयर नहीं की जाएगी.

सरकार का कहना है कि वॉट्सऐप ने ये बताने के लिए कि किस तरह का डेटा जमा किया जाएगा, बेहद साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया है. इससे ये पता नहीं चलता कि पर्सनल डेटा या सेंसेटिव पर्सनल डेटा जमा होगा. साथ ही पॉलिसी ये तो बताती है कि इसमें थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है जो डेटा तक पहुंच सकेंगे, लेकिन ना तो इन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम बताया गया है और ना ही इनसे जुड़ी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई है.

मंत्रालय ने कहा, “ये फेसबुक की अन्य कंपनियों के बारे में भी है जो यूजर की जानकारी वॉट्सऐप के साथ रिव्यू और शेयर करती हैं.” सरकार के मुताबिक वॉट्सऐप की पॉलिसी, जानकारी में सुधार को लेकर भी कुछ नहीं कहती. वॉट्सऐप ये तो बताता है कि अगर यूजर चाहे तो अपना डेटा ना दे, लेकिन अगर यूजर ने पहले अपना डेटा कंपनी को दिया है और वह बाद में अपनी सहमति वापस लेना चाहे तो क्या डेटा डिलीट किया जाएगा?

इसके अलावा वॉट्सऐप, यूजर को केवल अपना अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन ही देता है. यूजर अगर इसे चुनता है तो उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा. लेकिन उपयोगकर्ता द्वारा खाते को हटाने के बाद भी डेटा को बनाए रखा जा सकता है.

Whatsapp Delhi High Court
इससे पहले प्राइवेसी के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि आपको प्राइवेसी की इतनी फिक्र है तो वॉट्सऐप डिलीट कर दीजिए.

इन लोगों ने डाली है याचिका

आपको बता दें कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोर्ट में ये याचिका नोएडा की रहने वाली डॉक्टर सीमा सिंह और दिल्ली के रहने वाले विक्रम सिंह व एम सिंह ने डाली है. वॉट्सऐप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसके मुताबिक यूजर को या तो इसे स्वीकार करना होगा या फिर ऐप को छोड़ना होगा. अगर यूजर वॉट्सऐप की शर्तों को स्वीकार करता है तो वह अपने डेटा को फेसबुक की किसी कंपनी या फिर अन्य किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने की शर्तों को मानने की हामी भरता है. और अगर ऐप छोड़ने वाला विकल्प चुनता है तो अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है.

20 अप्रैल को होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जज जसमीत सिंह की पाठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है. इस मामले में जनवरी में ही केंद्र सरकार वॉट्सऐप को चिट्ठी भी लिख चुकी है जिसमें वॉट्सऐप के CEO से नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा गया है. इससे पहले वॉट्सऐप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी तक का वक्त दिया था. लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और नए प्लेटफॉर्म्स पर भी जाने लगे. इस विरोध को देखते हुए कंपनी ने इसे टाल दिया था और अपनी पॉलिसी को लेकर सफाई भी दी थी.


वीडियो- वॉट्सऐप वीडियो कॉल की आड़ में चल रहा न्यूड रिकॉर्डिंग का खतरनाक स्कैम

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