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जज ने हत्या के पांच आरोपियों को छोड़ दिया, फिर खुद को गोली मार ली

अदालत लगी हुई है. हत्या के मामले की सुनवाई चल रही है. न्याय की कुर्सी पर बैठा जज फैसला सुनाता है और हत्या के संदिग्धों को बरी कर देता है. और इसके बाद जो होता है वो खबर बन जाती है. फैसला सुनाने के बाद जज ने अपने सीने में गोली मार ली. उनका इलाज चल रहा है. अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना थाइलैंड की एक अदालत की है. विद्रोह प्रभावित दक्षिणी थाइलैंड की अदालत. नाम है याला. जज कनाकोर्न पियानचाना ने हत्या के मामले में पांच संदिग्धों पर फैसला सुनाया. सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इसके बाद उन्होंने बंदूक निकाल कर खुद को गोली मार ली. गोली मारने से पहले जज कनाकोर्ट ने फेसबुक लाइव कर अदालत को संबोधित किया. कहा,

किसी को सजा सुनाने के लिए आपको स्पष्ट और विश्वसनीय सबूत की जरूरत होती है. अगर आप आश्वस्त नहीं हैं तो उन्हें दंडित नहीं करें. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पांचों आरोपियों ने अपराध नहीं किया. हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो. लेकिन न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वासनीय बनाने की जरूरत है, जो गलत लोगों को दंडित करती है.

हालांकि फेसबुक लाइव वाले वीडियो को बाद में हटा दिया गया. लेकिन इसे देखने वालों ने कहा कि कनाकोर्न ने खुद को गोली मारने से पहले थाइलैंड के पूर्व राजा की तस्वीर के सामने कानून की शपथ ली. आलोचकों का कहना है कि थाइलैंड की अदालत अकसर अमीर और ताकतवर लोगों के पक्ष में काम करती है, जबकि आम लोगों को छोटे-छोटे अपराधों के लिये तुरंत कड़ी सजा दी जाती है. अब तक किसी जज को न्याय प्रणाली की आलोचना करते नहीं सुना गया था.

न्यायपालिका के कार्यालय के प्रवक्ता सुरियां होंगविलई ने कहा,

ऐसा लगता है कि उन्होंने व्यक्तिगत तनाव की वजह से खुद को गोली मारी. लेकिन वो तनाव में क्यों थे कारण साफ नहीं है. उसकी जांच की जाएगी. अब तक किसी थाई न्यायाधीश ने व्यापक न्याय प्रणाली पर ऐसे बयान देकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है.

संदिग्धों का पक्ष रखने वाले एक वकील ने कहा कि जज कनाकोर्न ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को खारिज कर दिया और कहा कि सजा सुनाए जाने के लिए ये सबूत पर्याप्त नहीं हैं. यला में मुस्लिम अटॉर्नी सेंटर के अब्दुल्ला हायी-अबु ने कहा, फिलहाल पांचों को अब भी हिरासत में रखा गया है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सरकारी वकील उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल करते हैं या नहीं.


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