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24 जून को PM की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने क्या कहा है?

जम्मू-कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को पीएम मोदी ने 24 जून को मीटिंग के लिए बुलाया है. इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्य्पाल मनोज सिन्हा भी शामिल हो सकते हैं. इससे पहले शुक्रवार 18 जून को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, NSA अजित डोभाल समेत सिक्योरिटी और इंटेलीजेंस के उच्च अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी. पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इंडिया टुडे से मीटिंग का न्योता मिलने की पुष्टि की है.

विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव

आजतक की एक खबर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के नेताओं को 24 जून की मीटिंग के लिए अनौपचारिक न्यौता भेजा जा चुका है. ऐसा माना जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जारी राजनीतिक अस्थिरता अब दूर हो सकती है. इस मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और इसे फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाके के नेताओं को बुलाया गया है. इससे पहले राज्य में जिला विकास परिषद के चुनाव हुए थे.

खबर के मुताबिक शुक्रवार 18 जून तक 9 पार्टियों को न्योता भेजा जा चुका है हालांकि मीटिंग में 16 पार्टियों के शामिल होने की संभावना है. इस मीटिंग में पीडीपी शामिल होगी या नहीं ये रविवार 20 जून को होने वाली पीडीपी नेताओं की बैठक में तय होगा. इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक मुफ्ती ने कहा कि ये अभी साफ नहीं है कि PAGD यानी पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेयरिएशन के सभी नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे कि नहीं.

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि उन्हें 24 जून को होने वाली मीटिंग को लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई न्योता उन्हें मिलेगा तो इस बारे में राष्ट्रीय नेताओं को जानकारी दे दी जाएगी.

हाल ही में नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और गुपकार गठबंधन के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वे केंद्र सरकार के बातचीत के लिए तैयार हैं. 10 जून को गुपकार गठबंधन की एक मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि हमने कोई दरवाजा या ऑप्शन बंद नहीं किया है. अगर वो हमें बुलाते हैं तो उस वक्त हम ये तय करेंगे कि क्या करना है.

आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था. साथ ही लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था.


वीडियो- जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने जैसा कुछ ‘बड़ा’ दोबारा होने की अटकलों में कितना दम?

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