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चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट को क्यों कहना पड़ा- ये देश संविधान से चलता है, शास्त्रों से नहीं

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि भारत शास्त्रों से नहीं, संविधान से चलता है. हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोरोना संकट के मद्देनजर चार धाम यात्रा पर रोक लगाई थी. उसने चार धाम यात्रा के अनुष्ठानों की लाइवस्ट्रीम करने की बात कही थी. लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब ऐडवोकेट जनरल (एजी) एसएन बाबुलकर ने अदालत से कहा कि “शास्त्र संभवतः लाइवस्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं देते.” टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐडवोकेट जनरल की इस बात पर कोर्ट ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा,

“भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून द्वारा शासित है, न कि शास्त्रों द्वारा.”

क्या कहा हाई कोर्ट ने?

मामले की सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की बेंच में शामिल मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायाधीश आलोक कुमार ने महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर से कहा कि वे अदालत के सामने धार्मिक नहीं, बल्कि कानूनी तर्क दें. बेंच ने एजी से पूछा,

अगर आईटी ऐक्ट में ऐसी किसी रोक का जिक्र है कि तो हमें बताएं कि इसके किस प्रावधान में लिखा गया है कि धार्मिक प्रतिष्ठानों में लाइवस्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती.

Chardham Of Uttarakhand
केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ

क्या था एजी का तर्क?

दरअसल चार धाम यात्रा की लाइवस्ट्रीमिंग के अदालती निर्देश को लेकर महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि इस बारे में देवस्थनम बोर्ड फैसला करेगा, जो राज्य के मंदिरों का प्रबंधन करता है. महाधिवक्ता ने आगे कहा,

“कुछ पुजारियों के अनुसार हिंदू शास्त्र अनुष्ठानों की लाइवस्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं देते.”

खबर के मुताबिक, इसी के बाद कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी की. कहा कि ये देश संविधान के हिसाब से नियंत्रित होता है, ना कि शास्त्रों के हिसाब से. कोर्ट ने कहा,

“हमारा मार्गदर्शन भारत का संविधान करता है और हम उसके अधीन आने वाले कानूनों से आगे नहीं जा सकते.”

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने चार धाम की यात्रा पर लगाई रोक को 28 जुलाई तक बढ़ा दिया था. पहले उसने 7 जुलाई तक के लिए ये रोक लगाई थी. सरकार यात्रा कराना चाहती थी. लेकिन कोर्ट ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और यात्रा पर लगी रोक को इस महीने के अंत तक बढ़ा दिया.

Law
भारत संविधान से चलता है, शास्त्र से नहीं- उत्तराखंड हाई कोर्ट

कांवड़ यात्रा कराने के संकेत

इस बीच, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू हो सकती है. इससे पहले सरकार ने यात्रा नहीं कराने की बात कही थी. दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा था कि वे इस साल कांवड़ यात्रा का आयोजन करेगी. इसके बाद ही उत्तराखंड सरकार ने अपने पहले फैसले में बदलाव के संकेत दिए हैं.

आजतक से जुड़े रिपोर्टर दिलीप ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में कांवड़ यात्रियों की संख्या कम नहीं होने दी जाएगी. धामी का कहना है कि कोरोना के नियंत्रण से जुड़ी गाइडलाइंस और नियमों का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा कराई जा सकती है. उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उनकी यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से बात भी हुई है.

(ये स्टोरी हमारे यहां इंटर्नशिप कर रहे रौनक ने लिखी है)


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