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मोदी सरकार ने लाखों कर्मचारियों का एक झटके में नुकसान कर दिया

मोदी सरकार ने GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फण्ड की ब्याज दरों में कटौती कर दी है. जीपीएफ पर अब 8 के बजाय 7.9 फीसदी सालाना का ब्याज मिलेगा. नई दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं. ये जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है. जीपीएफ पर बीते 9 महीने से 8 फीसदी ब्याज मिल रहा था. सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी, रेलवे और रक्षा विभाग के कर्मचारी प्रभावित होंगे. क्या हैं इस फैसले के मायने आइए समझते हैं.

किन फंड्स का रेट घटाया गया और किन कर्मचारियों पर होगा असर?

 

# जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) : केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी.

# कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (इंडिया) : राष्ट्रपति कार्यालय के कर्मचारी.

# स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड : रेलवे में करीब 13 लाख कर्मचारी.

# इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड : रक्षा कारखानों के कर्मचारी.

# इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज वर्कमैन प्रोविडेंट फंड :  ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों के कर्मचारी.

# जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सर्विसेज) : रक्षा सेवा के कर्मचारी.

# डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड : रक्षा विभाग के अधिकारी.

# आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड : सेना.

# इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड : नौसेना कर्मचारी.

क्या असर होगा इन कर्मचारियों पर?

अब इन सरकारी कर्मचारियों को उनके जनरल प्रोविडेंट फंड पर 7.9 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 10 फीसदी जीपीएफ काटा जाता है. कर्मचारियों को ये पैसा उनके रिटायरमेंट के वक्त मिलता है. बीच में बच्चों की पढ़ाई, मकान बनाने वगैरह के लिए भी ये पैसा निकाला जा सकता है. अभी तक इस पर 8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा था. सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि के तौर पर जीपीएफ की कटौती होती है. ठीक वैसे ही जैसे प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का ईपीएफ काटा जाता है. सरकारी कर्मचारियों की तुलना में प्राइवेट कर्मचारियों के ईपीएफ पर अभी ब्याज ज्यादा मिल रहा है. ईपीएफ की ब्याज दर इस वक्त 8.65 है.

क्या होता है जीपीएफ?

GPF के सदस्य केवल सरकारी कमर्चारी होते हैं. सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा इसमें निवेश करते हैं, जिसका रिटर्न उन्हें रिटायरमेंट के समय मिलता है. इसके पहले जीपीएफ की ब्याज दर में बदलाव अक्टूबर 2018 में किया गया था. उस वक्त ब्याज दर 0.4 फीसदी बढ़ाकर 8 फीसदी की गई थी. मार्च, 2017 में सरकार ने जीपीएफ निकालने के नियम को आसान बना दिया था. अब कर्मचारी 15 दिन के भीतर भुगतान ले सकते हैं. कर्मचारी नौकरी के 10 साल पूरा होने पर ही कुछ खास जरूरतों के लिए जीपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. पहले ऐसा 15 साल के बाद ही हो सकता था.

छोटी बचत पर भी ब्याज दरें कम की गईं

पिछले महीने ही सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) जैसी छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर में भी 0.1 फीसदी की कटौती की थी. एनएससी और पीपीएफ पर ब्याज दर 7.9 फीसदी और किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.6 फीसदी कर दिया गया था.


वीडियोः मोदी सरकार सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश से कितना पैसा बना पाएगी?

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