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महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR पर वित्त मंत्रालय को ट्वीट कर सफाई क्यों देनी पड़ी?

वित्त मंत्रालय का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) के मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया में एक फेक डॉक्यूमेंट घूम रहा है. इस डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर को जुलाई 2021 से शुरू किया जा रहा है. यह ऑफिस मेमोरेंडम फेक है.

केंद्र ने कोविड-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी.  1 जुलाई 2021 से डीए-डीआर को लागू करने और बकाया एरियर को लेकर 26 जून को वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटिव मशीनरी (JCM) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) बैठक हुई. हालांकि, इस बैठक को लेकर वित्त मंत्रालय या JCM की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

पहले ये बैठक आठ मई को होनी थी, लेकिन देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से इसे टाल दिया गया. केंद्रीय कर्मचारियों की डीए की तीन किस्तें लंबित हैं. महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा है. साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है.

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% की दर पर मिल रहा है. बीती तीन किस्तों में की गई बढ़ोतरी को जोड़ा जाए तो यह 28% हो जाता है. यदि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला करती है तो उसे 28% की दर से महंगाई भत्ते के भुगतान करना होगा. बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के फैसले से केंद्रीय सरकार के अधीन पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा. मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अधीन करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर हैं.

# क्या होता है DA?

DA यानी डेयरनेस अलाउंस. बोले तो ‘महंगाई भत्ता’. पेंशनर्स के लिए यही DR यानी डेयरनेस रिलीफ़ या ‘महंगाई राहत’ कहलाता है. ये सैलरी का एक कंपोनेंट होता है. केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में कमोबेश एक ‘आवश्यक कंपोनेंट’. और चूंकि ये वेतन में लग कर ही मिलता है इसलिए टैक्सेबल भी होता है.

जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है इसका सीधा संबंध देश की बढ़ती महंगाई से है. मतलब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने के लिए जो औज़ार देती है वही DA या DR कहलाता है. हरेक फाइनैंशियल ईयर में इसे दो बार बढ़ाया जाता है. जनवरी में और जुलाई में. यानी ‘मान लीजिए’-

# अगर जनवरी 2022 में 4% DA बढ़ाया गया तो उस महीने दिसंबर 2021 के मुक़ाबले 4% सैलरी बढ़कर मिलेगी. फिर हर आने वाले महीने से यही बढ़ी हुई सैलरी मिला करेगी.

# अब अगर जुलाई 2022 में फिर से 3.5% DA बढ़ा दिया जाए तो जुलाई 2022 में, जून 2022 के मुक़ाबले 3.5% बढ़ी हुई सैलरी और दिसंबर 2021 के मुक़ाबले 7.5% (4 + 3.5) बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. और फिर हर आने वाले महीने यही बढ़ी हुई सैलरी मिला करेगी.


क्या होता है सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला DA, जो लॉकडाउन के चलते रुका हुआ था?

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