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चुनाव आयोग ने इस पूर्व कांग्रेस सांसद के चुनाव लड़ने पर तीन साल की रोक क्यों लगा दी?

पी बलराम नाइक. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी. उन पर चुनाव आयोग ने किसी भी तरह का चुनाव लड़ने पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है. उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है. नाइक पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन अपने चुनावी खर्चों की सारी जानकारी आयोग को नहीं दी. उन चुनावों में नाइक तेलंगाना की महबूबाबाद की सीट से लड़े थे, लेकिन हार मिली थी. और अब इन्हीं चुनावों को लेकर उन पर ये एक्शन भी हो गया है. 3 साल तक वे किसी भी राज्य से विधायकी, सांसदी या स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान हुए खर्चों की जानकारी देने के लिए नाइक को 23 जून 2019 तक का समय दिया गया था. लेकिन उन्होंने ये जानकारी नहीं दी. इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया. नाइक ने इसका भी जवाब नहीं दिया. इसके बाद उन्हें करीब 20 दिन का और समय दिया गया, लेकिन फिर भी नाइक की तरफ से जानकारियां न दिए जाने पर उन पर ये कार्रवाई की गई और 18 जून 2021 को तेलंगाना के राजपत्र में उन पर लगे प्रतिबंध की अधिसूचना को प्रकाशित किया गया.

हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक पी बलराम का दावा है कि उन्होंने सारे दस्तावेज जमा किए हैं, सारे खर्चों की जानकारी दी है. उनका कहना है कि अब वे कोर्ट के माध्यम से फिर से सारे दस्तावेज आयोग के सामने रखेंगे.

पी बलराम नाइक वही नेता हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसी SC समुदाय के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि कुछ SC नेता बरसों से पार्टी के साथ वफादार रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पार्टी टॉप पोस्ट के लिए इनके नाम पर विचार नहीं कर रही है.

CEC का कानून मंत्री को खत

वहीं दूसरी तरफ देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा था. उन्होंने आग्रह किया था कि चुनावी हलफनामे में ग़लत जानकारी देने वाले नेताओं पर दो साल जेल के प्रावधान सहित चुनाव आयोग ने सरकार के समक्ष जो सुझाव रखे हैं, उन पर तेज गति से कदम उठाए जाएं. आयोग ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, उनमें शामिल है कि पेड न्यूज़ को जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अपराध की श्रेणी में लाया जाए. और चुनाव प्रचार खत्म होने से लेकर मतदान के दिन तक के साइलेंट पीरियड के बीच राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए. साथ ही मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का भी सुझाव है. सरकार की तरफ से इन सुधारों पर विचार किया जा रहा है. इनको अमल में लाने के लिए चुनाव कानून में बदलाव करना होगा.


चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की रिपोर्टिंग रोकने वाली याचिका पर क्या कहा?

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