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दिल्ली हिंसा: सरकार ने दो न्यूज चैनलों को क्यों बैन कर दिया?

दिल्ली हिंसा की कवरेज के दौरान नियमों के उल्लंघन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दो चैनलों को बैन कर दिया था. दो मलयालम न्यूज चैनलों एशियानेट न्यूज़ और मीडियावन टीवी को 48 घंटे के लिए बैन कर दिया था. शुक्रवार यानी 6 मार्च को शाम 7:30 बजे इन दो चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि एशियानेट का प्रसारण 6 मार्च की रात को 1:30 शुरू हो गया था. वहीं मीडियावन का प्रसारण शनिवार सुबह शुरू हो गया.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पिछले महीने दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान सभी प्राइवेट सैटलाइट टीवी चैनलों को गाइडलाइन्स जारी की थी. हिंसा फैलाने या राष्ट्रविरोधी नजरिए को बढ़ावा देने वाली सामग्री के प्रति सावधानी बतरने को कहा था. मंत्रालय ने केरल से प्रसारित होने वाले दो चैनलों को गाइडलाइन्स के उल्लंघन का दोषी पाया. इसके बाद इन न्यूज चैनलों के प्रसारण पर 48 घंटों के लिए रोक लगाने का फैसला किया गया.

आईबी मिनिस्ट्री ने कहा था कि यह दोहराया जाता है कि सभी टीवी चैनल किसी भी ऐसी सामग्री को लेकर सावधानी बरतें, जिनसे हिंसा भड़क सकती है. जिसमें कानून व्यवस्था के खिलाफ कुछ हो या जो राष्ट्रविरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता हो. गाइडलाइंस में टीवी चैनलों को धर्म या समुदाय पर हमला करने वाली सामग्री से भी परहेज करने को कहा गया था.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 6 मार्च शाम को आदेश जारी किया. इसमें कहा गया कि एशियानेट न्यूज और मीडियावन टीवी ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन किया. और 25 फरवरी को ऐसी रिपोर्ट दिखाई जिसमें एक समुदाय विशेष के धर्मस्थल पर हमला किया गया था. और एक समुदाय का पक्ष लिया.

मंत्रालय ने कहा कि एशियानेट ने हमलों को सांप्रदायिक हिंसा कहा था. और इसके एंकर/संवाददाता ने कहा था कि केंद्र ने हिंसा के लिए मौन सहमति दी.

आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय ने रिपोर्टिंग की एक कॉपी की जांच की है. जिसमें सड़क पर आने वाले यात्रियों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया. मुस्लिमों पर क्रूर हमला किया गया. केंद्र इस हिंसा को घंटों में नियंत्रित कर सकता था लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की.

मीडियावन टीवी के खिलाफ अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली स्थित एक संवाददाता ने फोन पर कहा था कि उत्तर-पूर्व दिल्ली के चांद बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर हमला किया गया. मंत्रालय के अनुसार मीडियावन के संवाददाता ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है जबकि दुकानों में तोड़फओड़ की जा रही है और फलों के ठेले जलाए जा रहे हैं.

दो न्यूज चैनलों को बैन करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा,

बीजेपी की सरकार दिल्ली के दंगों पर कोई भी चर्चा नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने एशियानेट न्यूज टीवी और मीडिया वन टीवी लाइव पर सख्ती दिखाई. गुलाम बनाना, दमन करना और गला घोंटना ही बीजेपी का मंत्र है. क्या यही न्यू इंडिया है?’

पी चिदंबरम का ट्वीट, जिसमें वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं.
पी चिदंबरम का ट्वीट, जिसमें वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं.

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी केंद्र पर हमला बोला. चिदंबरम ने कहा,

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अभियोजक, जूरी और जज सभी भूमिकाएं निभाता है. यह न्याय का उपहास करना है. सभी मीडिया संस्थानों को इस कदम का सख्ती से विरोध करना चाहिए. सरकार को शट डाउन ऑर्डर को तुरंत रद्द करना चाहिए. दो टीवी चैनलों के खिलाफ शट डाउन ऑर्डर प्रेस की स्वतंत्रता में असंवैधानिक दखल है.

मीडिया वन न्यूज के प्रधान संपादक सीएल थॉमस ने सरकार के इस फैसले को मीडिया की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा अतिक्रमण बताया.

एशियानेट न्यूज के संपादक एमजी राधाकृष्णन ने सरकार के इस फैसले पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी.


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