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सिक्किम को नेपाल, भूटान की तरह बताया, केजरीवाल सरकार को हटाना पड़ा ऐड

दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन पर विवाद हो गया. विज्ञापन सिविल डिफेंस कोर में वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक के रूप में भर्ती के बारे में है. दिल्ली के कई अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में यह विज्ञापन छपा. इसमें सिक्किम को नेपाल और भूटान की तरह अलग से मेंशन करने पर बीजेपी ने हमला बोला.  इधर, सिक्किम ने भी दिल्ली सरकार से नाराजगी जाहिर की है. इसके बाद दिल्ली सरकार ने विज्ञापन वापस ले लिया. वहीं दिल्ली एलजी ने सिविल डिफेंस के एक सीनियर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया.

पहले जान लेते हैं क्या लिखा है

दिल्ली सरकार ने भर्ती की योग्यता के लिए चार पॉइंट लिखे हैं.
1. भारत का नागरिक हो या भूटान, नेपाल या सिक्किम की प्रजा हो तथा दिल्ली का निवासी हो.
2. 18 साल की उम्र हो.
3. कम से कम प्राथमिक शिक्षा यानी पांचवीं तक की पढ़ाई की हो.
4. कोई भी पुरुष या महिला जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा मानसिक रूप से सचेत हो.

विवाद पहले पॉइंट पर हुआ. इसमें सिक्किम को नेपाल और भूटान के साथ अलग देश के रूप में लिखा गया है. अब सिक्किम तो भारत का एक राज्य है. 12 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था.

दिल्ली सरकार की ओर से जारी विज्ञापन.
दिल्ली सरकार की ओर से जारी विज्ञापन.

विपक्ष का केजरीवाल सरकार पर हमला

सिविल डिफेंस कोर के विज्ञापन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो छपी है. ऐसे में विपक्षी दलों ने सीधे केजरीवाल पर ही हमला बोला है. दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर कहा,

सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं मानते केजरीवाल. दिल्ली सरकार ने अपने विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बताया. सिक्किम के लोग भारत के ही नागरिक हैं मुख्यमंत्री जी, और सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है. आपकी देश को तोड़ने की यह साज़िश कभी कामयाब नहीं होगी केजरीवाल जी.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 23 मई को अखबार में दिल्ली सरकार का एक ऐड देखा. इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिक्किम को अलग देश दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा,

हद हो गई है. एक प्रदेश की सरकार ऐसा कैसे कर सकती है. क्या वह इतनी अनाड़ी, क्या वह इतनी अज्ञानी हो सकती है कि भारत के एक राज्य को स्वतंत्र देश दिखा दे. मैं नहीं मानता कि यह चूक है. अगर चूक है तो दिल्ली में कितनी बड़ी-बड़ी चूक हो रही है. अरविंद केजरीवाल जी जागिए. और दिल्ली को बताइए कि आपने क्या किया है?

कांग्रेस भी नहीं रही पीछे

बंगाल कांग्रेस के राणाजीत मुखर्जी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को लगता है कि सिक्किम अभी भी स्वतंत्र राष्ट्र है. इस विज्ञापन के चलते किसी को तो पद छोड़ना पड़ेगा. इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल से होनी चाहिए क्योंकि विज्ञापन में उन्हीं की फोटो लगी है.

देर से आय़ा आप का जवाब

आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों पर जवाब देने में काफी वक्त लिया. आप के टि्वटर हैंडल पर शाम 4 बजे के करीब ट्वीट हुआ. इसमें मनोज तिवारी को ट्वीट करते हुए लिखा,

मनोज जी, दिल्ली सरकार का विज्ञापन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की योग्यता का साफ-साफ उल्लेख गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार करता है. वक्त है कि आप चश्मा लगा लें और अपने आदेशों को ध्यान से पढ़ें. आलोचना के लिए इतना सब, क्यों? यह क्या है? देश जानना चाहता है!

आम आदमी पार्टी ने बाद में एक और ट्वीट किया. इसके जरिए बीजेपी-कांग्रेस दोनों के नेताओं पर पलटवार किया.

  सिक्किम ने जताया ऐतराज इन सबके बीच सिक्किम चीफ सेक्रेटरी एससी गुप्ता ने दिल्ली सरकार को ऐड के बारे में खत लिखा. उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार के इस ऐड से सिक्किम लोग काफी आहत हुए हैं. इसलिए इस ऐड को हटा लिया जाए.

दिल्ली ने की कार्रवाई

ऐसे में दिल्ली के एलजी अरुण बैजल ने बताया कि सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट के सीनियर अधिकारी को हटा दिया गया है. यह ऐड भारत की प्रादेशिक अखंडता का अनादर करता है. इस तरह की दुर्व्यवहार के लिए कोई माफी नहीं. इस भड़काऊ विज्ञापन को हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली एलजी के ट्वीट पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सिक्किम भारत का अखंड हिस्सा है. इस तरह की गलतियों को सहन नहीं किया जाएगा. ऐड को हटा लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

1968 में बने थे सिविल डिफेंस के नियम

वैसे फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड के डीजी की वेबसाइट पर सिविल डिफेंस के नियम लिखे हैं. इनमें योग्यता वाले हिस्से में साफ लिखा है कि भारत के नागरिकों के अलावा सिक्किम या भूटान या नेपाल के लोग भी आवेदन कर सकते हैं. यह महकमा गृह मंत्रालय के तहत आता है.

आप भी चाहें तो यहां पढ़ सकते हैं पूरे नियम-कानून

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