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ड्यूटी के समय नर्सों के मलयालम बोलने पर बैन, बवाल के बाद आदेश वापस

दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (GIPMER) ने सभी नर्सों को अंग्रेजी या हिंदी में बातचीत का निर्देश जारी किया है. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है. आदेश में कहा गया है कि यदि किसी और भाषा में बातचीत करते हुए सुना गया तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी. जीबी पंत अस्पताल के सर्कुलर में कहा गया है कि स्टाफ ड्यूटी के समय मलयालम भाषा में बात न करे, क्योंकि इससे बहुत असुविधा होती है. ज्यादातर मरीज और अन्य स्टाफ इस भाषा को नहीं जानते हैं.

और क्या लिखा है सर्कुलर में?

दरअसल GIPMER में कार्यस्थल पर मलयालम भाषा में बातचीत की शिकायत मिली थी. इसमें कहा गया था कि ज्यादातर मरीज और अस्पताल के सहकर्मी मलयालम भाषा को नहीं जानते हैं. इस भाषा में बातचीत से वो असहाय महसूस करते हैं. इससे बहुत असुविधा होती है. इसलिए सभी नर्सिंग स्टाफ को बातचीत के लिए केवल हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है. अन्यथा गंभीर कार्रवाई की जाएगी.

न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए जीबी पंत नर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लीलाधर रामचंदानी ने कहा,

सर्कुलर एक मरीज की ओर से स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को अस्पताल में मलयालम भाषा के इस्तेमाल के संबंध में भेजी गई शिकायत की वजह से जारी गया है. एसोसिएशन सर्कुलर में इस्तेमाल शब्दों से असहमत है. सर्कुलर में एक भाषा (मलयालम) का नाम डाला गया है. कई लोग इससे ऑफेंस महसूस करेंगे.

उन्होंने यह भी दावा किया कि आंतरिक रूप से, नर्सों और प्रशासन के बीच कोई समस्या नहीं है.

सर्कुलर जीबी पंत अस्पताल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने 5 जून को जारी किया है. इस सर्कुलर की अन्य नर्सिंग यूनियनों ने भी तीखी आलोचना की है.वहीं कांग्रेस ने इस निर्देश को बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया है. कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया,

मलयालम किसी भी अन्य भारतीय भाषा की तरह भारतीय है. लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन बंद करो.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया,

यह दिमाग को चकरा देता है कि लोकतांत्रिक भारत में एक सरकारी संस्थान अपनी नर्सों से कह सकता है कि वे अपनी मातृभाषा में उन लोगों से बात न करें जो उन्हें समझते हैं. यह अस्वीकार्य, असभ्य, आक्रामक और भारतीय नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से अस्पताल के अधिकारियों की ओर से जारी इस सर्कुलर को वापस लेने का आदेश देने का आग्रह किया है. लेटर में केसी वेणुगोपाल ने लिखा है कि मलयालम नर्सों की मातृभाषा है. सर्कुलर अत्यधिक भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकार से वंचित करने वाला है.

केसी वेणुगोपाल ने कहा-

केरल की नर्सें ईमानदारी से दुनिया भर में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं. मरीजों की देखभाल कर रही हैं. स्वाभाविक रूप से, उसी क्षेत्र की नर्सें आपस में भाषा बोलेंगी क्योंकि यह उनकी मातृभाषा है. यह मानना ​​असंगत है कि वे उस व्यक्ति से जो उनकी भाषा नहीं जानता उससे मलयालम में बात करेंगी.

उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्कुलर अत्यधिक भेदभावपूर्ण वाला और हमारे संविधान की ओर से दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. मैं इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग करता हूं.

आदेश वापस लिया गया!

विवाद के बाद आदेश को वापस ले लिया गया है. आज तक के आशुतोष मिश्रा की खबर के मुताबिक, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पताल प्रशासन से इससे संबंधित आदेश वापस लेने के लिए कहा है. दिल्ली सरकार की ओर से इस तरह का आदेश जारी करने के लिए जीबी पंत अस्पताल के एमएस को नोटिस भी जारी किया गया है. पूछा गया है कि इस तरह का आदेश कैसे जारी किया गया. बढ़ते विरोध को देख दिल्ली सरकार ने अस्पताल से आदेश वापस लेने के लिए कह दिया है.


दुनिया की पहली नर्स से लेकर कोरोना महामारी में काम कर रही नर्सों की कहानी!

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