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रसोई गैस पर फिर महंगाई की मार, 15 दिन में 50 रुपए बढ़े LPG सिलेंडर के दाम

घरेलू रसोई गैस (LPG) की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है. बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 884.50 रुपये हो गई है. वहीं, 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 75 रुपये महंगा हो गया है. दिल्ली में अब इसकी कीमत 1693 रुपये हो गई है. मात्र 15 दिन में ही गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपये बढ़ गया है. इससे पहले 17 अगस्त को कीमतें बढ़ी थीं.

मुंबई में 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884.5 रुपए हो गई है. चेन्नई में 900.50 और कोलकाता में 911 रुपये में मिलेगा. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर के लिए 897.5 रूपये का भुगतान करना होगा.

9 महीने में 190 रुपये महंगा

1 जनवरी से 1 सितंबर के बीच रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 190 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. घरेलू रसोई गैस की कीमत पिछले सात वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई हैं. पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बताया था कि मार्च 2014 में एलपीजी सिलेंडर का रेट 410 रुपये था.

दाम बढ़ने पर भी जनता को किफायती रेट में रसोई गैस मिले, इसके लिए सरकार सब्सिडी देती थी, जो अब लगभग बंद हो गई है. नियम के मुताबिक सिर्फ 10 लाख से ज्यादा कमाई वाले कर दाता या जिन्होंने सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी उन्हें ही नहीं मिलनी चाहिए. बाकी सब सब्सिडी के हकदार हैं. लेकिन सरकार ने चुपके से लगभग सबके लिए ही सब्सिडी लगभग बंद कर दी है.

ऐसे तय होते हैं गैस के भाव

सरकार इस महंगाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को वजह बताकर बचने का रास्ता खोजती है. लेकिन बढ़ी कीमतों पर सब्सिडी वाली राहत देना सरकार का ही काम है. ये बात सही है कि एलपीजी गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के हिसाब से तय होती हैं. देश में आधी से ज्यादा रसोई गैस बाहर से आयात होती है. गैस के भाव इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस के फॉर्मूले से तय होते हैं. इस फॉर्मूले में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एलपीजी के भाव के साथ ही समुद्री किराया, पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये सब मिलाकर डॉलर में रेट तय होते हैं. डॉलर वाले रेट को फिर भारतीय रुपयों में कंवर्ट करके रेट निकाले जाते हैं.

इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देश के अलग-अलग हिस्सों में गैस पहुंचाने का किराया भाड़ा, सिलेंडर में भरने का खर्चा, डीलर का कमिशन, जीएसटी ये सब जोड़कर प्रति सिलेंडर का रेट निकालते हैं. तो अब अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गैस के दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी कंपनियां एलपीजी के दाम बढ़ाती हैं.


नरेंद्र मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल और LPG के बढ़ते दाम पर ये पूरा सच क्यों नहीं बताती?

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