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Child Porn को लेकर Twitter के CEO के खिलाफ दिल्ली पुलिस कोर्ट पहुंची, कार्रवाई की मांग की

इंडिया में ट्विटर के लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के ख़िलाफ़ अदालत में धारा 175 के तहत एक नोटिस दिया है. इस नोटिस में ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी और ट्विटर इंडिया के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. आरोप है कि ट्विटर प्लेटफ़ॉर्म पर चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज कंटेंट यानी बाल यौन शोषण सामग्री को सर्कुलेट किया जा रहा है और कंपनी इसकी जांच में देरी की.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने ट्विटर के खिलाफ़ एक शिकायत दी थी. क्या था एनसीपीसीआर की शिकायत में?

NCPCR की पुलिस कंप्लेंट में दावा किया गया था कि ट्विटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और डार्क वेब के कई लिंक मौजूद हैं. हालांकि, इसके जवाब में ट्विटर ने कहा था कि ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक दो अलग-अलग बॉडीज़ हैं और ट्विटर इंडिया का ट्विटर इंक के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है और न ही उस पर कोई कंट्रोल है.

लेकिन जब NCPCR ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो एक और फैक्ट सामने आया कि ट्विटर इंक के पास ट्विटर इंडिया के 99 फ़ीसद शेयर हैं.

जैक डोर्सी (तस्वीर- गैटी इमेजिज)
जैक डोर्सी (तस्वीर- गैटी इमेजिज)

एफआईआर में एक शिकायत और कोट की गई थी. बताया गया था कि कैसे एक फैक्ट चेक वेबसाइट के को-फाउंडर ने ट्विटर यूजर्स के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की का ऑनलाइन शोषण किया था. इस शिकायत में ये भी कहा गया था कि ट्विटर ने इस मामले को भारतीय एजेंसियों को रिपोर्ट नहीं किया, जबकि अमेरिकी एजेंसियों को इसकी पूरी डिटेल दी. और ऐसा करना पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करना है.

29 मई को NCPCR के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था.

अब दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में कोर्ट में एक नोटिस दिया है. और ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी और ट्विटर इंडिया के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

इंडिया टुडे के मुताबिक, उसके पास कोर्ट में पेश किए गए दिल्ली पुलिस के इस नोटिस की कॉपी मौजूद है. नोटिस में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ट्विटर ने जानबूझकर पुलिस को उन ट्विटर हैंडल्स के बारे में नहीं बताया जिनकी जानकारी उसने कंपनी से मांगी थी. पुलिस ने नोटिस में ये भी कहा कि मांगी गई जानकारी देने में देर करने के लिए ट्विटर ने चालाकी के तौर पर ‘आपसी कानूनी सहायता संधि’ यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के सिस्टम का इस्तेमाल किया.

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फोटो- IndiaToday

विवाद लंबे वक़्त से चल रहा है

ट्विटर के भारत में दो करोड़ से ज्यादा यूज़र्स हैं. इसी साल 25 मई को नए आईटी कानूनों के लागू होने के बाद से ही ट्विटर और भारत सरकार के बीच घमासान शुरू हुआ था. सरकार का कहना था कि ट्विटर को भारत सरकर के प्रति जवाबदेही के साथ ही यहां के आईटी एक्ट की शर्तों को पूरा करना होगा. सरकार की तरफ से बयान में कहा गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी निरंकुश नहीं है. ये भी कहा गया कि ट्विटर का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में न हो.

इसी के साथ आईटी एक्ट के उल्लंघन के आरोपों के चलते ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन भी छिन गया था. लीगल प्रोटेक्शन माने आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिलने वाला एक तरह का सुरक्षा कवच. इसके तहत प्लेटफॉर्म पर किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती. लेकिन प्रोटेक्शन हटने से अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि के लिए सीधे तौर पर इसके सीईओ ज़िम्मेदार होंगे.

सरकार और सोशल मीडिया कंपनी के बीच चल रही तनातनी के बीच ट्विटर ने इंडिया में आरजीओ यानी शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश की नियुक्ति भी की. वहीं, ट्विटर इंडिया के सीईओ मनीष माहेश्वरी को भी पद से हटना पड़ा था. इस सबके बाद भी भारत में कंपनी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. अब देखने वाली बात होगी कि पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत ट्विटर सीईओ के खिलाफ़ दर्ज शिकायत के बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है.

(ये स्टोरी हमारे यहां इंटर्नशिप कर रहे शिवेंद्र ने लिखी है.)


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