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PF कटता है तो ये दो खातों वाली ख़बर आपके बहुत काम की है!

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स का ढांचा आसान करने के लिए एक नया फैसला किया है. अब कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड अकाउंट को दो भागों में बांटा जाएगा. कर्मचारी का जो हिस्सा जमा हो रहा है, उसका अलग अकाउंट और कंपनी या नियोक्ता का जो हिस्सा जमा हो रहा है, उसका अलग अकाउंट. कहा जा रहा है कि इससे ये आसानी होगी कि कर्मचारी के अकाउंट में साल भर में 5 लाख से अधिक रकम जमा होने पर उसे आसानी से कैल्कुलेट किया जा सकेगा और उस पर टैक्स लगाया जा सकेगा. कर्मचारी का अकाउंट होगा टैक्सेबल अकाउंट. और नियोक्ता का अकाउंट होगा नॉन-टैक्सेबल अकाउंट.

इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने नियम जारी किए हैं. वित्त मंत्रालय ने भी बीती 31 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया गया है. बताया गया है कि अगले वित्त वर्ष से यानी अप्रैल 2022 से ये नियम प्रभाव में आ सकते हैं. अभी तक की जानकारियों के मुताबिक, दो अलग-अलग अकाउंट होने से कर्मचारी के फंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ऐसा सिर्फ टैक्स की गणना को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है और दोनों अकाउंट एक ही PF अकाउंट का हिस्सा होंगे.

Epfo
फोटो सोर्स- आजतक

सीबीडीटी के नोटिफिकेशन की खास बातें-

– भविष्य निधि खातों (यानी PF Accounts) को दो अलग-अलग अकाउंट में बांटा जाएगा.
– PF पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए उसी अकाउंट में ही एक अलग अकाउंट खोला जाएगा.
– सभी मौजूदा ईपीएफ खाते टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल खातों में विभाजित होंगे.
– वित्त वर्ष 2020-21 के बाद PF अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा.
– नए नियम भले अप्रैल 2022 से लागू होंगे, लेकिन अगर वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक पीएफ खाते में ढाई लाख रुपये से ज्यादा जमा होते हैं, तो भी उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा.

कैसे आया PF पर ब्याज का नियम?

बता दें कि इस साल सरकार लगातार प्रॉविडेंट फंड की नई नीतियां निर्धारित कर रही है. फरवरी में आए बजट में ढाई लाख रुपये के पीएफ डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स चुकाने को कहा गया था. टैक्स फ्री इंटरेस्ट के लिए पीएफ डिपॉजिट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. यानी अगर किसी के अकाउंट में सालाना 5 लाख रुपये तक का पीएफ डिपॉजिट होता है तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा.

हाल ही में केंद्र सरकार ने ये फैसला भी किया था कि जिन लोगों की कोविड काल में नौकरी चली गई थी, उनका प्रॉविडेंट फंड का पैसा अगले एक साल तक सरकार ही देगी. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से का पीएफ इसमें शामिल है. यानी 2022 तक दोनों का हिस्सा सरकार देगी.

Income Tax
प्रतीकात्मक तस्वीर

लेकिन इसके लिए दो शर्तें रखी गई थीं. पहली- इस योजना का लाभ वही लोग उठा पाएंगे, जो नौकरी खोने के बाद फॉर्मल सेक्टर में छोटे स्तर की नौकरी कर रहे हों. दूसरी- EPFO पंजीकृत कंपनी में काम कर रहे हों. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 अगस्त को इसकी घोषणा की.


जिन लोगों ने कोरोना के दौर में नौकरी खोई उनका पूरा PF सरकार भरेगी

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