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प्राइवेट अस्पतालों में कौन सी वैक्सीन कितने में मिलेगी, सरकार ने रेट लिस्ट निकाल दी है

पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 जून को देश के नाम संबोधन में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन (corona vaccine ) की कीमतें फिक्स करने का ऐलान किया था. इसके अगले ही दिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीन के रेट फिक्स करते हुए औपचारिक आदेश जारी कर दिया. नई रेट लिस्ट के अनुसार, प्राइवेट हॉस्पिटल अब सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोविशील्‍ड की डोज के लिए 780 रुपये से ज्‍यादा नहीं ले सकेंगे. भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सिन की कीमत 1,410 रुपये तय की गई है. इसी तरह, रशियन वैक्सीन Sputnik V के दाम 1,145 रुपये फिक्‍स किए गए हैं.

राज्यों से कहा, प्राइवेट हॉस्पिटल पर नजर रखें

लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि कुछ प्राइवेट अस्‍पताल कोरोना वैक्सीन के लिए अनाप-शनाप कीमत वसूल रहे हैं. इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 8 जून को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी गई. इसमें राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाले वैक्सीनेशन पर नजर रखें. सुनिश्चित करें कि ज्यादा कीमत न वसूली जाए. अगर ज्यादा कीमत वसूलने का कोई मामला सामने आए तो सख्त एक्शन लिया जाए.

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चिट्ठी में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के रेट का पूरा विवरण दिया गया है. वैक्सीन की कीमत के अलावा, पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार हॉस्पिटल 150 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर ले सकेंगे. इसके अलावा, वैक्सीन की कुल कीमत पर 5 फीसदी जीएसटी भी लगेगी. लेकिन कुल कीमत वही होगी, जो ऊपर बताई गई है. नई कीमतों को जल्द ही Co-Win पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा.

Private Hospital Vaccine Price
सरकार ने 8 जून को प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन के दाम फिक्स करने का आदेश जारी किया. इसकी घोषणा पीएम मोदी ने 7 जून को राष्ट्र के नाम संदेश में की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी प्राइवेट हॉस्पिटलों पर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राइवेट हॉस्पिटलों को लेकर सरकार से सतर्क रहने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. इस दौरान 31 मई को दिए अपने ऑर्डर में कोर्ट ने आशंका जताई कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों पर सख्ती नहीं रखी गई तो वो वैक्सीन खरीदकर ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं. द हिंदू अखबार की खबर  के मुताबिक, कोर्ट ने कहा था कि अगर नज़र नहीं रखी गई तो प्राइवेट अस्पताल भारी मात्रा में वैक्सीन खरीद लेंगे और उन कॉर्पोरेट हाउसेज़ को बेच देंगे जो अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं. कोर्ट ने सरकार को ध्यान दिलाया कि प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना है.

पीएम ने किया है 21 जून से फ्री वैक्सीन का ऐलान

बता दें कि राष्ट्र के नाम संबोधन में 7 जून को पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बड़े बदलावों की घोषणा की थी. कहा था कि पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के वैक्‍सीनेशन के लिए केंद्र सरकार 21 जून से राज्यों को फ्री टीके देगी. इसके लिए केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 फीसदी डोज खरीदेगी. बाकी का 25 फीसदी प्राइवेट अस्पतालों को दिया जा सकेगा. 75 फीसदी वैक्सीन में वो 25 फीसदी हिस्सा भी शामिल रहेगा, जो अब तक राज्यों को अलग से दिया जा रहा था.

सरकार ने वैक्सीन के नए ऑर्डर दिए

पीएम मोदी ने देश में टीकों की आपूर्ति बढ़ाने की बात भी कही थी. इसके एक दिन बाद ही भारत सरकार ने और वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर जारी कर दिया. नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने 8 जून को बताया कि कोविशील्ड के 25 करोड़ डोज़ और कोवैक्सीन के 19 करोड़ डोज़ के नए ऑर्डर दिए गए हैं. ये वैक्सीन को लेकर पहले दिए जा चुके ऑर्डर से अलग हैं. इस तरह ऑर्डर की गईं 44 करोड़ डोज अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच उपलब्ध हो जाएंगी.


वीडियो – वैक्सीन के बाद देश का ‘हेल्थ सिस्टम’ सुधारने के लिए पीएम मोदी को ये काम करने चाहिए!

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