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पीएम-किसान योजना में घोटाला, असम में लाखों फर्जी किसान उठा रहे फायदा

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना में अनियमितता के आरोपों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ को फर्जी लाभार्थी की लिस्ट तैयार करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं.

असम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है. राज्य के कई किसान लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में हैं. राज्य के कई क्षेत्र से ऐसे आरोप हैं कि कई वास्तविक किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.

हर खाते की जांच होगी

एक सरकारी प्रेस रिलीज़ जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि आरोपों को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को स्कीम का फायदा ले रहे लोगों की सत्यता, लाभार्थियों की योग्यता आदि के वेरिफिकेशन के आदेश दिए हैं. कहा गया है कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स, डेटा एंट्री में दोहराव की जांच की जाए. सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि एक महीने के भीतर गांव के स्तर पर सर्कल ऑफिसर और ग्राम प्रधान के जरिए जांच की जाए.

असम के मुख्यमंत्री ने संदिग्ध लोगों को हटाने के बाद वेरिफाइड बैंक खातों के साथ सही लोगों की लिस्ट तैयार करने तक योजना के तहत पेमेंट रोकने के आदेश दिए हैं.

मामले को लेकर असम के नागांव जिले में के 50 साल के किसान बिनोद बोरा ने ‘इंडिया टुडे’ से बातचीत करते हुए बताया-

कई वास्तविक किसानों को पीएम किसान योजना के तहत फायदा नहीं मिल रहा है. और कई किसानों के साथ ही लिस्ट से मेरा भी नाम गायब था. लेकिन गांव के काउंसलर, वॉर मेंबर्स के परिवार वालों के नाम हैं, लेकिन कई वास्तविक किसानों के नाम नहीं हैं.

Atul Bora
असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा (फोटो: Twitter)

पूरे असम में पीएम-किसान योजना के तहत 39 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा है. असम के 26 हज़ार गावों में करीब 28 लाख कृषिक परिवार हैं.

कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं?

असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने माना है कि योजना के तहत चुने गए लोगों की लिस्ट में खामियां हैं. उन्होंने बताया कि असम सरकार ने पहले ही सात लाख फर्जी लोगों की पहचान कर ली है और कृषि विभाग से इन लोगों के नाम हटाने के आदेश दिए हैं. केंद्र सरकार ने पांच फीसदी वेरिफिकेशन करने को कहा है, लेकिन राज्य सरकार 100 फीसदी को फिर से वेरिफाई करने जा रही है.

उन्होंने आगे बताया कि राज्य कृषि विभाग ने अनियमितता को लेकर पहले ही जिला कृषि अधिकारी (DAO) सहित कुछ विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. राज्य के कृषि विभाग ने भी राज्य भर में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

पीएम-किसान स्कीम के तहत सरकार एक वैलिड एनरोलमेंट के साथ किसानों को सालाना 6000 रुपये देती है. इसे हरेक चार महीने पर 2000 रुपये के हिसाब से दिया जाता है. 24 फ़रवरी, 2019 को इसे लॉन्च किया गया था. तब पहली किश्त का भुगतान किया गया था.


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