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जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में CBI ने 2 और गिरफ्तारियां कीं

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के मामले में CBI ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. CBI ने इस मामले में 2 लोगों को शनिवार, 7 अगस्त को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया. वहीं 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की कड़ी टिप्पणी के बाद CBI ने ये गिरफ्तारी की है.

चीफ जस्टिस ने हाल ही में कहा था कि निचली अदालतों के जज जब धमकियां मिलने की शिकायत करते हैं तो CBI और IB एक्शन नहीं लेते. चीफ जस्टिस ने ये टिप्पणी धनबाद (झारखंड) के जिला जज की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान की थी.

इन लोगों की हुई गिरफ्तारी

CBI की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस केस में YSR कांग्रेस के सांसद नंदीगम सुरेश और अमाची कृष्णा मोहन की भूमिका सवालों के घेरे में है. जांच एजेंसी ने दोनों से पूछताछ भी की है. CBI ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो हैं आंध्र प्रदेश से पट्टापू आदर्श और लवनुरु सांबा शिव रेड्डी जिन्हें 7 अगस्त को गिरफ्तार किया गया. धामी रेड्डी, कोंडा रेड्डी और पामुला सुधीर 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. जबकि कुवैत में रहने वाले लिंगारेड्डी राजशेखर रेड्डी को नौ जुलाई को भारत आने पर गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई लिंगारेड्डी के हर कदम पर नजर रख रही थी. जैसे ही वो भारत आया, उसे कस्टडी में ले लिया गया.

CBI की ओर से क्या कहा गया है?

CBI के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा,

आरोप है कि कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों द्वारा दिए गए कुछ फैसलों के बाद आरोपियों ने जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाया था. जजों और कोर्ट के खिलाफ अपमान जनक पोस्ट किए थे. मामला दर्ज होने के बाद CBI ने नामजद 16 आरोपियों में से 13 का पता लगा लिया है.

CBI के प्रवक्ता ने बताया,

हमने अब तक 13 में से 11 आरोपियों से पूछताछ की है. उनमें से पांच को गिरफ्तार किया है. अन्य 6 आरोपियों के खिलाफ जो सबूत हैं उनका मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके. CBI विदेश में बताए गए दो अन्य आरोपियों की जांच कर रही है.

CBI ने प्रवक्ता ने बताया कि टीम ने आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली थी जिससे यह जानकारी मिली थी कि उनमें से एक कथित तौर पर दूसरे नाम से पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने बताया कि विदेश से सबूत जुटाने के लिए इंटरपोल और MLAT (mutual legal assistant treaties) से सहयोग मांगा है.

एक साल पहले दर्ज हुआ था केस

CBI ने जुलाई 2020 में इस मामले को अपने हाथ में लिया था. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की शिकायत पर CID ने अलग-अलग 12 केस दर्ज किए थे. CBI ने इन सभी को एक में जोड़ दिया. इस FIR के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों ने जानबूझकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों निशाना बनाया था.

वहीं चीफ जस्टिस ने कहा  हाल ही में कहा था कि ‘CBI ने कुछ नहीं किया. हम CBI के रवैए में कुछ बदलाव आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसे हालात बयां करने पर अफसोस होता है. इस कमेंट के साथ CJI ने जजों की सुरक्षा को लेकर लंबित अर्जी पर केंद्र सरकार से एक हफ्ते में जवाब देने को कहा था. CJI ने ये भी कहा था कि जांच एजेंसी बिल्कुल मदद नहीं करतीं और मैं कुछ जिम्मेदारी के भाव के साथ ये बात कह रहा हूं. कुछ करना चाहिए.’


सुप्रीम कोर्ट ने CBI और IB को लेकर क्या कह दिया?

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