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मोदी कैबिनेट की बैठक में आपके फायदे के लिए क्या-क्या फैसले लिए गए?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 मई को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई फैसले लिए गए. कैबिनेट ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS की शुरुआत कर तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंज़ूरी दे दी. योजना के तहत, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTS) द्वारा योग्य MSME और इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा के रूप में तीन लाख रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100 फीसदी गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी.

इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार मौजूदा और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी. कैबिनेट ने ये भी मंज़ूरी दी है कि GECL सुविधा के तहत इस योजना की घोषणा की तारीख से लेकर 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि में स्वीकृत सभी कर्जों या जीईसीएल के तहत 3,00,000 करोड़ रुपये तक की कर्ज राशि की स्वीकृति, इनमें से जो पहले हो, पर लागू होगी.

योजना को COVID-19 और इसके बाद लॉकडाउन की वजह से बनी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए लाया गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्ज देने वाली संस्थाओं यानी बैंकों, वित्तीय संस्थानों (FI) और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFC) को COVID-19 संकट की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे MSME कर्जदारों को देने के लिए उनके पास अतिरिक्त फंडिंग सुविधा की उपलब्धता बढ़ाना है.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ के विस्तार को मंजूरी दी है. योजना को तीन साल बढ़ाकर मार्च, 2023 कर दिया गया है. यह स्कीम 31 मार्च को खत्म हो गई थी. इसके तहत सीनियर सिटिजन 10 साल के लिए निवेश कर मासिक या सालाना पेंशन का विकल्प ले सकते हैं. उन्हें एक तय रिटर्न की गारंटी मिलती है. एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश कर सकता है. कैबिनेट ने इस योजना में निवेश पर 2020-21 के लिए 7.40% रिटर्न की मंजूरी दी है. इसके बाद हर साल ब्याज दर तय होगी.

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण

कैबिनेट ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना को मंजूरी दी है. केन्द्र प्रायोजित योजना है. व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा. 2,00,000 सूक्ष्म-उद्यमों को कर्ज से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जाएगी. योजना को 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 5 साल कार्यान्वित किया जाएगा. खराब होने वाली वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

10 लाख तक की लागत वाली वैध परियोजना के सूक्ष्म उद्यमों को 35 प्रतिशत की दर से कर्ज से जुड़ी सब्सिडी मिलेगी. लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत और ऋण का शेष होगा.

करीब 25 लाख अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं, जो इस क्षेत्र का 98 प्रतिशत हैं. और ये असंगठित और अनियमित हैं. इन इकाइयों का करीब 68 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और इनमें से 80 प्रतिशत परिवार आधारित उद्यम हैं. यह क्षेत्र बहुत सी चुनौतियों, जैसे कर्ज तक पहुंच न होना, संस्थागत कर्ज की ऊंची लागत, अत्याधुनिक तकनीक की कमी, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ने की अक्षमता और स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के साथ अनुपालन का सामना करता है. इस क्षेत्र को मजबूत करने से व्यर्थ नुकसान में कमी, खेती से इतर रोजगार सृजन अवसर और किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण रूप से मदद मिलेगी.

अनाज के आवंटन

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 8 करोड़ प्रवासियों, फंसे हुए प्रवासियों के लिए केन्द्रीय भंडार से दो महीने (मई और जून, 2020) तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज के आवंटन को मंजूरी दे दी है. इससे करीब 2,982.27 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा किन्हीं दो राज्यों के बीच परिवहन और लदाई-उतराई प्रभार और डीलरों की अतिरिक्त राशि/अतिरिक्त डीलर लाभ के लिए दिए जाने वाले करीब 127.25 करोड़ रुपए का वहन पूरी तरह से केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाएगा.

मत्स्य संपदा योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है. योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के के विकास को सुनिश्चित करना है. इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल के लिए लागू किया जाएगा. योजना के दो घटक होंगे. पहला केन्द्रीय योजना और दूसरा केन्द्र प्रायोजित योजना. केन्द्रीय योजना के दो वर्ग होंगे- एक लाभार्थी वर्ग और दूसरा गैर लाभार्थी वर्ग. केन्द्र प्रायोजित योजना को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है.

जम्मू और कश्मीर से जुड़ा फैसला

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर (राज्य कानूनों का संयोजन) दूसरा आदेश, 2020 के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति दी है. इस आदेश से जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम (2010 की अधिनियम संख्या सोलह) के तहत केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी स्तरों की नौकरियों के लिए अधिवास स्थिति को लेकर संशोधन किया गया है. यह आदेश केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सभी पदों पर रोजगार के लिए अधिवास मानदंड पर लागू होगा. जम्मू और कश्मीर (राज्य कानूनों का संयोजन) दूसरा आदेश, 2020 गृह मंत्रालय द्वारा तीन अप्रैल को अधिसूचित किया गया था.


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