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गुवाहाटी में एक हफ्ते से लगा कर्फ्यू हटा

सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) ऐक्ट (CAA) पर बिफरे असम में स्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं. 17 दिसंबर की सुबह 6 बजे गुवाहाटी से कर्फ़्यू हटा दिया गया. यहां 11 सितंबर को कर्फ़्यू लगाया गया था. ब्रॉडबैंड सेवाएं भी दोबारा शुरू कर दी गई हैं. 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा से जुड़ी मीटिंग की. इसके बाद कर्फ़्यू हटाने और ब्रॉडबैंड फिर से चालू करने संबंधी एक बयान जारी किया गया.

ब्रॉडबैंड के अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद थीं. इन्हें फिर से शुरू करने पर क्या फैसला लिया गया, इस बारे में प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दी है. गुवाहाटी के अलावा डिब्रूगढ़ और कुछ अन्य जगहों पर भी कर्फ़्यू लगाया गया था. वहां कर्फ़्यू हटाया गया या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं है.

असम में CAA पर हुए विरोध और इसपर हुई पुलिस कार्रवाई में अब तक चार लोग मारे गए हैं. असम के पुलिस प्रमुख भास्कर ज्योति महंता के मुताबिक, जान और माल की हिफ़ाजत के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. उनका कहना है कि असम के अलग-अलग हिस्सों में हुई हिंसा के सिलसिले में करीब 190 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. करीब 136 केस दर्ज़ हुए हैं अब तक. पुलिस हिंसा के पीछे साज़िश का ऐंगल बता रही है. पुलिस चीफ का कहना है कि कुछ साज़िशकर्ताओं को अरेस्ट भी किया गया है. इनमें अलग-अलग संगठनों के कुछ बड़े नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है. अरेस्ट किए गए लोगों के अलावा 3,000 से ऊपर लोग हिरासत में लिए गए हैं.

CAA के विरोध में सबसे आगे रहे संगठनों में है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU). AASU ने विरोध जारी रखने की बात कही है. मगर शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से. इसी के अंतर्गत 16 दिसंबर को AASU ने ‘गण सत्याग्रह’ बुलाया था. इसमें शरीक होने वालों से अपील की गई थी कि वो आंदोलन को शांति और अहिंसक बनाए रखें. प्रदर्शनकारियों ने डेप्युटी कमिश्नर के दफ़्तर तक मार्चिंग की. इसमें नारे लगाए जा रहे थे कि या तो CAA ख़त्म करो या हमें अरेस्ट करो. पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. AASU के मुख्य सलाहकार समुज्ज्ल भट्टाचार्य और जनरल सेक्रेटरी लुरिनज्योति गोगोई भी कस्टडी में लिए गए. कुछ घंटों बाद पुलिस ने सबको रिहा किया.

CAA पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं. याचिका डालने वालों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, AASU, ऑल असम लॉयर्स असोसिएशन, कांग्रेस नेता जयराम नरेश, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और AIMIM सांसद असादुद्दीन ओवैसी SC ने 18 दिसंबर को ये पीटिशन्स सुनने की बात कही है.


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