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अनिल देशमुख को फंसा देगा वो काग़ज़, जिसके लिए मुंबई पुलिस ने CBI तक को धमका दिया?

क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ़ CBI की जांच में रोड़े अटका रही है? CBI ने तो कोर्ट में ऐसा ही कहा है. जी. CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख के खिलाफ़ जांच में दख़ल दे रही है और जांच भटकाने की कोशिश कर रही है. साथ ही CBI ने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जांच से जुड़े दस्तावेज़ CBI के साथ साझा नहीं कर रही है. इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.

इसके साथ ही CBI ने मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों पर उसे धमकाने के आरोप लगाए हैं. अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ से कहा कि डॉक्युमेंट मांगने वाले CBI के अफ़सरों को मुंबई पुलिस के अधिकारी द्वारा धमकी दी जा रही है. कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि CBI टीम को कथित तौर पर धमकी देने वाला पुलिस अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस यानी ACP पोस्ट पर क़ाबिज़ है.

जस्टिस एसएस शिंदे ने सरकारी वक़ील अरुणा पाई से कहा कि वे उक्त अधिकारी को समझाएं. कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी परिस्थितियां न बनाएं, जहां कोर्ट को लोगों को काम पर लगाना पड़े. हाई कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का पालन होना चाहिए.

CBI को कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

ख़बरों के मुताबिक़, CBI को IPS ऑफ़िसर रश्मि शुक्ला द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट्स और आधिकारिक दस्तावेज़ की दरकार है. रश्मि शुक्ला ने स्टेट इंटेलिजेन्स विभाग में तैनाती के दौरान ये रिपोर्ट्स तैयार की थीं. रिपोर्ट में कथित तौर पर ये बताया गया था कि कुछ लोगों ने पुलिसवालों को मनचाही पोस्टिंग देने एक लिए रिश्वत ली थी.

इसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी CBI की FIR में से दो मुद्दे हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. महाराष्ट्र सरकार की आपत्ति IPS रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट से और 17 साल बाद सचिन वाझे की पुलिस फ़ोर्स में वापसी से जुड़ी हुई थी. सुनवाई के दौरान ही महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया था कि CBI को अभी इन दस्तावेज़ों को नहीं देखना चाहिए. कोर्ट ने इस मामले पर स्टे देने के महाराष्ट्र सरकार के आग्रह को अस्वीकार कर दिया था.

और क्या हुआ कोर्ट में?

ख़बरों की मानें तो महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही इन दस्तावेज़ों को लेकर कोर्ट में बचाव करती नज़र आयी है. जब हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार दिया तो दस्तावेज़ हासिल करने के लिए CBI पहुंची मुंबई पुलिस के पास. उसने कोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी काग़ज़ देने से इंकार कर दिया. CBI के मुताबिक़, महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दिया कि चूंकि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसलिए वो काग़ज़ात CBI के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं. 

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि ये हाई कोर्ट के आदेशों का सीधा उल्लंघन है. उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित है और दस्तावेज़ों पर स्टे लगाने का कोई आदेश शीर्ष अदालत से अभी तक नहीं आया है.

क्या है अनिल देशमुख का पूरा विवाद?

25 फरवरी 2021 की शाम मुकेश अंबानी के घर एंटीला के बाहर विस्फोटकों से भरी हुई कार बरामद हुई थी. शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस के इन्स्पेक्टर सचिन वाझे का नाम सामने आया था और आंच गयी थी तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह तक. परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया. होम गार्ड के DG बना दिए गए. परमबीर सिंह ने सीधे गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने परमबीर सिंह समेत पुलिस के कुछ अफ़सरों को हर महीने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए उगाहने का टारगेट दिया था. उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि आरोप गम्भीर हैं और जांच के लिए CBI को आदेश दिए. वहीं, अनिल देशमुख ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप ग़लत और आधारहीन हैं, साथ ही उन्होंने जांच का आदेश होने पर नैतिक रूप से अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए गृह मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.


लल्लनटॉप वीडियो : बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के दिए आदेश!

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