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BJP सांसद ने जातिगत जनगणना पर ऐसी बात कह दी कि खुद मोदी सरकार सकते में आ गई

मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 10 अगस्त को लोकसभा से पास करा लिया. इसके कानून बनने के बाद राज्य सरकारें ये फैसला कर सकेंगी कि किस समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाए. पेगासस और कृषि कानूनों के विरोध में संसद न चलने दे रहीं विपक्षी पार्टियां भी ओबीसी कानून के मसले पर मोदी सरकार के साथ खड़ी हैं. लेकिन लोकसभा में खुद बीजेपी की एक सांसद ने सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाली बात कह दी. यूपी से पार्टी सांसद संघमित्रा मौर्य ने ओबीसी जनगणना की मांग कर दी.

बीजेपी सांसद ने सबको चौंकाया

यूपी सरकार में एक मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य. कभी मायावती के करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य हवा का रुख बदलने पर बीजेपी में आ गए. विधायक बने और मंत्रालय भी मिला. उनकी बेटी हैं संघमित्रा मौर्य. वह 2019 में बीजेपी के टिकट पर बदायूं से संसद पहुंचीं.

मंगलवार 10 अगस्त को लोकसभा में जब ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तब बीजेपी की ओर से संघमित्रा मौर्य अपनी बात रखने लिए खड़ी हुईं. इसी दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को इसका अधिकार दे दिया है. कांग्रेस की सरकारें जो ना कर सकीं, उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया है. पिछली सरकारों में मवेशियों की गिनती होती थी, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों की सही गिनती नहीं होती थी.

बीजेपी सांसद ने कहा-

“1931 में जब जातिगत जनगणना हुई थी, तब देश में 52 फीसदी ओबीसी थे. लेकिन अब किसी को नंबरों की कोई जानकारी ही नहीं है. ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो ओबीसी समुदाय को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलेगा.”

संघमित्रा मौर्य के इस बयान से खुद भाजपा के कई लोग हैरानी में पड़ गए.

जातिगत जनगणना की पुरानी है मांग

जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से मांग उठ रही है. अब जब अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब ये मांग अचानक तेज़ हो गई है. समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में भी जातिगत जनगणना की पैरवी की. उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ OBC समुदाय का वोट लेना चाहती है. अगर चिंता है तो सरकार को तुरंत जातिगत जनगणना करवानी चाहिए.

बीजेपी के सहयोगियों की बात करें तो यूपी में अपना दल भी जातिगत जनगणना का समर्थन कर चुकी है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इसकी पैरवी कर चुके हैं. नीतीश ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी, और कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री के जवाब का इंतज़ार है. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले महीने ही सदन में कह चुकी है कि अभी जातिगत जनगणना कराने की कोई तैयारी नहीं है.


वीडियो – जानिए जनगणना क्यों होती है, और उससे क्या फायदा होता है?

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