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यूपी में होंगी 74 हजार भर्तियां, 20 अगस्त को 30 हजार भर्तियों के लिए होगी परीक्षा

यूपी सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 20 अगस्त को कराने का फैसला किया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी में 30 हजार पदों के लिए ये परीक्षा कराएगा. कोरोना के खतरे को देखते हुए ये परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी.

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक में सीएम योगी ने समूह ‘ग’ के 30 हजार पदों के लिए भर्ती को मंजूरी दे दी. 20 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में दो शिफ्टों में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए करीब 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण दो शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न ही होंगे. लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, हर गलत जवाब पर अभ्यर्थी के एक चौथाई अंक काट दिए जाएंगे.

74 हजार भर्तियों का प्लान

सीएम योगी ने अपने आवास पर शुक्रवार 2 जुलाई को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अलावा, राज्य लोक सेवा आयोग, यूपी उच्चतर शिक्षा चयन आयोग और यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक की. सीएम को बताया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 30 हजार पदों पर, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग 17 हजार पदों पर और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 27 हजार पदों पर भर्तियां करेगा.

इन सभी को जोड़ दिया जाए तो ये करीब 74 हजार भर्तियां बैठती हैं. यानी सरकार का प्लान करीब 74 हजार लोगों को नौकरी देने का है. मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश किए कि भर्तियों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि परीक्षाएं नकलविहीन हों, पारदर्शी हों और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हों. साथ ही छात्रों के घरों से बहुत दूर ना हों ताकि उन्हें अधिक सफर नहीं करना पड़े.

सीएम योगी ने मौजूद अध्यक्षों से कहा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन सही तरीके से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि खराब छवि वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भर्तियां वक्त पर हों और अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं हो. सीएम योगी ने कहा कि बड़ी परीक्षाओं को मंडल स्तर पर और छोटी परीक्षाओं को जिलास्तर पर कराने को लेकर भी गंभीरता से विचार की आवश्यकता है.

शुक्रवार 2 जुलाई को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जेल वार्ड, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के 5805 चयनितों में से 12 को नियुक्तिपत्र दिए. सीएम ने इस मौके पर कहा कि पिछले सवा चार सालों में हुई भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी रही हैं. 2017 से पहले भर्तियों में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब एक भी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है. उन्होंने लेटर पाने वालों से कहा कि आपका चयन आपकी प्रतिभा के अनुसार हुआ है और अब आपको भी नौकरी में ईमानदारी दिखानी होगी.


वीडियो- यूपी को तोड़कर पूर्वांचल राज्य बनाने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार?

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