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पड़ताल: बिना पढ़े CAA पर स्पीच देने वाले सदगुरू जग्गी वासुदेव ने तीन झूठ बोले हैं

ईशा फाउंडेशन के मुखिया सदगुरू जग्गी वासुदेव के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट हुआ है (आर्काइव लिंक). इसमें नागरिकता संसोधन कानून 2019 (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) के बारे में कुछ बातें कही गई हैं. 23 दिसंबर 2019 को ये वीडियो शूट हुआ और इसे 29 दिसंबर को ट्विट किया गया है. असली दावा अंग्रेज़ी में है. हम इसका हिंदी तर्जुमा और असली तथ्य यहां लिख रहे हैं.

जग्गी वासुदेव के इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हैंडल से रीट्वीट किया है.

पहला दावा
हिंदू रिवाज से हुई शादी पाकिस्तान में कानूनी तौर पर वैध नहीं है.

फैक्ट
साल 2017 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हिंदू मैरिज बिल पास किया था. इसके तहत हिंदू रिवाज़ से हुई शादी को कानूनी रूप से रजिस्टर किया जाएगा. ये पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के शादी से जुड़े अधिकारों और हक़ों की रक्षा करने के मक़सद से लाया गया था. नेशनल असेंबली में आने से पहले ऐसा ही बिल 2016 में सिंध प्रांत की असेंबली से पास हुआ था. यानी जग्गी वासुदेव का दावा कि ‘पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलती’, ग़लत है. हालांकि यहां एक बात जोड़नी ज़रूरी है. जग्गी वासुदेव ने वीडियो में कहा है कि वो अपने दावे के बारे में पूरी तरह श्योर नहीं हैं.

दूसरा दावा
नागरिकता संशोधन कानून (2019) उन शरणार्थियों के लिए है जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया हो.

फैक्ट
नागरिकता संशोधन कानून (2019) में कहीं भी शरणार्थी यानी रिफ्यूजी शब्द का ज़िक्र नहीं है. न ही इसमें धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का कोई ज़िक्र है. हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिए अपने भाषण में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित होकर आए लोगों को शरणार्थी ज़रूर कहा था. लेकिन पूरे गजट नोटिफिकेशन में कहीं भी शरणार्थी या धार्मिक प्रताड़ना शब्द नहीं है. इस लिंक पर क्लिक करके आप नागरिकता संशोधन कानून 2019 का गजट नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

तीसरा दावा
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड का इस्तेमाल बतौर दस्तावेज़ हो सकता है.

फैक्ट
NRC पर अभी तक किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि उनकी सरकार में 2014 से अब तक NRC पर कोई बात नहीं हुई है. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आधार कार्ड NRC के लिए वैध दस्तावेज़ नहीं है.

नतीजा
कुल मिलाकर जग्गी वासुदेव की ओर से किए जा रहे दावे में कुछ खामियां हैं. पाकिस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट है. साथी ही CAA में कहीं भी रिफ्यूजी/शरणार्थी शब्द नहीं है. साथ ही NRC में कौन से दस्तावेज़ों को सही माना जाएगा, इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

अगर आपको भी किसी ख़बर पर शक है तो हमें मेल करें- padtaalmail@gmail.com पर. हम दावे की पड़ताल करेंगे और आप तक सच पहुंचाएंगे.


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