एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने तय समय 6 मार्च के अंदर चुनावी बॉन्ड (electoral bond) का विवरण नहीं देने पर भारतीय स्टेट बैंक (state bank of india) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि एसबीआई ने विवरण देने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग जानबूझकर की है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड के जरिये पार्टियों को चंदा देने वालों का ब्योरा सार्वजनिक न हो सके. याचिका में कहा गया है कि एसबीआई का आवेदन दुर्भावनापूर्ण है. और इस अदालत की संविधान पीठ से पारित फैसले की जानबूझकर की गई अवज्ञा है. यह अदालत के अधिकार को कमजोर करने का स्पष्ट प्रयास है.
CJI Chandrachud SBI के खिलाफ सख्त, एक और पार्टी ने मोर्चा खोला
Supreme court आज SBI की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राजनीतिक दलों के Electoral bond द्वारा जुटाए चंदे की जानकारी देने की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था. साथ ही SBI के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की अनुरोध करने वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होगी.
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