होर्मुज में वसूली करने निकले ट्रंप अब पीछे हटे, इन देशों ने कहा- ये मत करो पैसा हम देंगे

‘मिडिल ईस्ट के कई देशों के आलाकमान से बात करने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि होर्मुज में जहाजों से 20 फीसदी टोल नहीं लिया जाएगा. इसके बदले में खाड़ी देश अमेरिका में बड़े निवेश करेंगे. नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील से दोनों पक्षों का फायदा होगा.’

डॉनल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में ये भी संकेत दिया है कि ये निवेश बड़े स्तर पर होने वाला है. उनका कहना है कि अमेरिका में पहले ही बहुत से निवेश हो चुके हैं. मगर ये एक ऐतिहासिक निवेश होगा. फैक्ट्री और प्लांट लगेंगे और इससे कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा. 

लेकिन अब सवाल ये है कि डॉनल्ड ट्रंप ने अपना फैसला क्यों बदला? क्या होर्मुज में टोल वसूला जा सकता है? स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज एक इंटरनेशनल वॉटर-वे है. यानी इसपर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है. ऐसे में मामले के जानकर बताते हैं कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर जबरन टोल लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है.   

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इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि अमेरिका होर्मुज में ‘जहाजों का गार्डियन है’. इसलिए अब से यहां से गुजरने वाले हर जहाज को 20 फीसदी टोल देना होगा. इसके साथ ही होर्मुज में फिर से नेवल ब्लॉकेड लगाने की बात कही थी. अब वे टोल वाली बात से मुकर गए हैं. लेकिन उन्होंने साफ किया कि ईरानी बंदरगाहों को जाने या वहां से आने वाले जहाज को रोकने के लिए नेवल ब्लॉकेड लगाया जाएगा.

ईरान ने ट्रंप की 20 फीसदी टोल वसूली वाली बात पर तंज़ कसा. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ‘20 फीसदी तो बहुत ज्यादा है, कुछ बेहतर सोचते हैं.’ खैर, ईरान ने ये बात साफ़ कर दी है कि अमेरिकी स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज कंट्रोल नहीं कर सकते. और अगर ईरानी अथॉरिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो अंजाम बुरा होगा. 

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