नावी पिल्लै के शांति का नोबेल जीतते ही अमेरिका ने ICC पर बैन लगाया

ट्रंप प्रशासन लंबे समय से इस कोर्ट का विरोधी रहा है. 2002 में बनी यह कोर्ट युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था. ट्रंप प्रशासन पहले भी इसके प्रॉसिक्यूटरों और जजों पर प्रतिबंध लगा चुका है. लेकिन हालिया कदम को देखें तो ये पिछले वालों से कहीं कड़ा है. क्योंकि, इसमें उन कंपनियों को भी दंडित किया जा सकता है जो कोर्ट को सेवाएं देती हैं. इस बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा, 

राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिकियों पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देंगे. इसीलिए, आज अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा रहा है. हम इस मनमानी करने वाले कोर्ट के साथ लेन-देन पर रोक लगाएंगे, उनके संसाधन काट देंगे और उनकी काम करने की क्षमता को खत्म कर देंगे.

ICC की डिप्टी प्रॉसिक्यूटर नजहत खान ने रॉयटर्स से कहा कि इन प्रतिबंधों की निंदा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा,

इन प्रतिबंधों का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन और एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था के काम को कमजोर करना है. हमारा काम सभी स्थितियों, जांच और मुकदमों में जारी रहेगा.

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अमेरिका की ICC से नाराजगी कोई नई नहीं है. दरअसल ICC ने इजरायल के कई अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. इनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं. साथ ही ICC ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाई की पुरानी जांच भी की है. इस कोर्ट के 125 सदस्य देश हैं, जिनमें सभी EU देश और NATO गठबंधन सदस्य शामिल हैं. नाटो देशों में अमेरिका और तुर्किए इसका हिस्सा नहीं हैं. 

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