अब अडानी की टंकी तोड़ी जाएगी, अंदर तेल भरा हुआ है, किसने सोचा था इतना बुरा होगा?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2015 में जब टैंक और पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ, तो कंपनी के पास कॉस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस नहीं था. मामला जब NGT के पास पहुंचा तो पर्यावरण मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया. 2017 में पैनल ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने की सिफारिश की. कहा गया कि कॉस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, 2011 में प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अप्रूवल के लिए स्पष्ट नियम नहीं हैं. हालांकि, एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद भी मंत्रालय की ओर से परमिशन नहीं मिली. 2018 में मंत्रालय ने कॉस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, 2011 में ही संशोधन करते हुए प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया. कंपनी को कहा गया कि वो तमिलनाडु कॉस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से एक अनुमति पत्र ले ले, जिसके बाद प्रोजेक्ट मंजूर हो गया.

इस मामले में NGT ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाया था. जस्टिस के रामकृष्णन और एक एक्सपर्ट सैबल दासगुप्ता की बेंच ने प्रोजेक्ट को रद्द करते हुए कहा था कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद मंजूरी देना गैरकानूनी है और नियम-कायदों की गलत व्याख्या की गई. NGT ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट पैनल को प्रोजेक्ट मंजूर करने की सलाह नहीं देनी चाहिए थी. इसके साथ ही NGT ने कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाते हुए 3 महीने में जगह खाली करने का आदेश दिया. तमिलनाडु कॉस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा गया कि कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है, तो वो खुद जगह खाली करवाए.

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