दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अब किसको जमानत दे दी?

बता दें दो दिन पहले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेनॉय बाबू को अंतरिम चिकित्सा जमानत देने से इनकार कर दिया था. तब अदालत ने कहा था कि मेडिकल आधार पर साढ़े चार महीने की अंतरिम जमानत देने के लिए ये उपयुक्त मामला नहीं है क्योंकि आरोपी एक गंभीर मामले में हिरासत में है.

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जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बेनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी. कुछ महीने बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना (V K Saxena) ने AAP सरकार की नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की. 8 जुलाई, 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी. रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने में नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था.

मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई शराब नीति में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया. मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई. टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपये माफ किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई. रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया.

रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2022 में वीके सक्सेना ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ CBI जांच के निर्देश दे दिए. CBI जांच के आदेश के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति पर रोक लगा दी. 1 सितंबर 2022 से नई को हटाकर फिर पुरानी नीति लागू कर दी गई.
 

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