सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब वकीलों को आसानी से समन नहीं कर सकेंगी जांच एजेंसियां

सुप्रीम कोर्ट ने इस खतरे को भांपते हुए खुद संज्ञान लिया और अब नए दिशा-निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ किया है कि पुलिस या जाँच एजेंसियां आरोपी के वकील को केस की जानकारी पूछने या परेशान करने के लिए सीधे बुलावा पत्र नहीं भेज सकतीं. वकील और क्लाइंट की बातें पूरी तरह गोपनीय रहेंगी, क्योंकि ये इंसाफ दिलाने के लिए बहुत जरूरी है. अगर वकील को बुलावा भेजना बहुत जरूरी है, और वो कानून के किसी अपवाद (एक्सेप्शन) के तहत आता है यानी स्पेशल केस में, तो भी पुलिस को अपने से बड़े अफसर यानी SP रैंक से पहले लिखित में मंजूरी लेनी होगी और बुलावा भेजने का सही कारण बताना होगा. वकील के पास रखे डिजिटल सामान जैसे फ़ोन या कागजात को जांच एजेंसी सीधे नहीं ले सकती. अगर चाहिए भी, तो पहले कोर्ट को बताना होगा, और कोर्ट की निगरानी में ही डिवाइस की जांच होगी, ताकि गोपनीयता भंग न हो.

ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ED ने दो बड़े वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन भेज दिया. वकीलों की संस्थाओं ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद ED को अपना समन वापस लेना पड़ा. बाद में, जब गुजरात पुलिस ने भी एक और वकील को समन भेजा, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये गलत हो रहा है और इससे इंसाफ की प्रक्रिया कमजोर हो रही है. इसलिए, कोर्ट ने खुद इस मामले को उठाया और कानून की उचित प्रक्रिया को बचाने के लिए ये कड़े और जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए.

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