अतीक की हत्या पर सवाल कर सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार से 183 एनकाउंटर का हिसाब मांग लिया

"इसमें पुलिस के भीतर के तत्व शामिल हो सकते हैं. 5 लोग सुरक्षा कर रहे थे और कुछ लोग आकर गोली मार देते हैं. कभी-कभी मिलीभगत भी होती है."

बेंच ने सवाल उठाया कि ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही हैं. कोर्ट ने जेल से ही मिलीभगत होने की बात कहते हुए इस पर चिंता जताई. जस्टिस अरविंद कुमार ने हालात की निगरानी के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा. एडवोकेट जनरल ने कहा,

“हमने अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है. आयोग को एक महीने का समय चाहिए."

जस्टिस भट्ट ने सवाल उठाया कि आरोपी व्यक्तियों को जेलों में उनकी आपराधिक गतिविधियों में मदद देने वाली जानकारी कैसे मिलती है.

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सुप्रीम कोर्ट ने अतीक-अशरफ हत्याकांड की जांच और चार्जशीट के स्टेटस के बारे में DGP को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, यूपी में हुए 183 मुठभेड़ के मामलों की जांच और मुकदमे का स्टेटस मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि इस हलफनामे में पिछले छह सालों में हुए सभी एनकाउंटर की जानकारी दी जाए. सुनवाई के दौरान, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा,

"हम यहां जांच करने के लिए नहीं हैं. हम यहां व्यवस्था को दुरुस्त होते देखना चाहते हैं." 

आजतक के संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि अतीक के दो नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत मे क्यों रखा गया है. अगर वो किसी अपराध में शामिल नहीं हैं, तो उन्हें रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा सकता.

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