पाकिस्तान के चीफ ऑफ़ डिफेन्स फोर्स (CDF) आसिम मुनीर की पावर बढ़ा दी गई है. अब वो पाकिस्तानी मिलिट्री (आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स) के सर्वेसर्वा होंगे. नए डिफेन्स एक्ट के तहत आसिम मुनीर को मिलिट्री ऑपरेशन, सीनियर अफसर और फोर्सेज पर पूरी तरह कमांड करने का अधिकार मिला है. इसके तहत उन्हें सैनिकों को सेवामुक्त करने और बनाए रखने तक की शक्ति भी दी गई है. 20 अगस्त को पाकिस्तानी संसद ने दो विधेयकों को पारित किया, जिसके तहत ये पावर बढ़ाई गई है.
पाकिस्तान में आसिम मुनीर को मिली बेशुमार ताकत, लेकिन परमाणु बम के बटन तक हाथ नहीं पहुंचा
Pakistan Asim Munir power: पाकिस्तान में नया डिफेन्स एक्ट पारित हुआ है. इसके तहत आसिम मुनीर को सैनिकों को सेवामुक्त करने और बनाए रखने तक की शक्ति भी दी गई है. आसिम मुनीर के पास सैनिकों को रिटायर करने और रिटायरमेंट की लिमिट को बदलने का भी अधिकार है. कई और बड़ी शक्तियां भी उन्हें दी गई हैं.
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पाकिस्तान के चीफ ऑफ़ डिफेन्स फोर्स आसिम मुनीर की पावर बढ़ा दी गई. (फाइल फोटो)
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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आसिम मुनीर के पास सैनिकों को रिटायर करने और रिटायरमेंट की लिमिट को बदलने का भी अधिकार है. आसिम मुनीर को चीफ ऑफ़ डिफेन्स फोर्स (CDF) बनाया गया है. ये पद पिछले साल ही 27वें संशोधन के बाद लाया गया. इसके तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ़ स्टाफ कमिटी को CDF से बदल दिया गया था.
आसिम मुनीर के हाथ में कितनी ताकत?पाकिस्तान की नेशनल असेंब्ली में Defence Forces of Pakistan Act, 2026 और National Command Authority Act, 2010 में संशोधन को पारित किया गया. विधेयक में डिफेन्स फोर्स हेडक्वार्टर बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है. ये तीनों सशस्त्र बलों के लिए आसिम मुनीर के नेतृत्व में मुख्यालय का काम करेगा.
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नए कानून का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के सैन्य कमांड स्ट्रक्चर पर पड़ेगा. इस बदलाव से आसिम मुनीर का पाकिस्तान के परमाणु कमांड स्ट्रक्चर पर प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ेगा और इसमें CDF की भूमिका बढ़ जाएगी. हालांकि पाकिस्तान का परमाणु बटन अब भी प्रधानमंत्री के हाथ में ही होगा.
- मसौदे में कहा गया है कि CDF अलग-अलग इकाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे और उन सभी मामलों की निगरानी के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राष्ट्र हित में हों और जिनका असर सशस्त्र बलों पर पड़ सकता हो. इसमें सशस्त्र बलों के बहु-क्षेत्रीय एकीकरण और आर्म्ड फोर्सेज को संयुक्त रखने का भी प्रावधान है.
- इसके तहत CDF आसिम मुनीर सैनिकों को रिटायर करने, निकालने या बनाए रखने का फैसला ले सकते हैं. रिटायरमेंट की लिमिट भी आसिम मुनीर अपने मन से घटा या बढ़ा सकते हैं. केवल उन्हें इससे बाहर रखा गया है जिनकी नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 243 के तहत हुई है.
- इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार भी आसिम मुनीर को समय आने पर कुछ और ज़िम्मेदारियां दे सकती है. इस प्रावधान की वजह से सरकार भविष्य में CDF को और भी पावरफुल बना सकती है.
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पाकिस्तान सरकार का इसमें क्या रोल?डिफेन्स फोर्स हेडक्वार्टर आसिम मुनीर के अंडर काम करेगा. और इस मुख्यालय का काम होगा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा पर सलाह देना. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ का ये 'प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर' होगा. ड्राफ्ट के मुताबिक, इन प्रावधानों को लागू करने में कोई परेशानी न आए ये सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रपति को दी गई है. कहा गया है कि अगर फ्रेमवर्क को लागू करने में कोई ‘परेशानी’ आती है तो राष्ट्रपति ऑर्डर रिलीज़ करके उस ‘परेशानी’ को हटा सकते हैं.
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ये रीस्ट्रक्चर केवल सैन्य कमान तक ही सीमित नहीं है. 27वें संवैधानिक संशोधन ने कमांडर ऑफ़ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड (CNSC) का पद भी बनाया है. ये एक फोर स्टार पोस्ट है जिसका काम होगा पाकिस्तान के तीनों फोर्सेज के ऑपरेशन को कॉर्डिनेट करना. 27वां संशोधन नवंबर 2025 में पारित हुआ था.
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