लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने से महंगाई घटती है... इस कमेटी ने तो खूब फायदे गिना दिए

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आज़ादी के बाद तो सभी चुनाव साथ ही होते थे. साल 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए. जब एन के सिंह और प्राची मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट के लिए रिसर्च शुरू की, तो बताया कि 60 के दशक से पहले का आर्थिक डेटा बहुत डिटेल में मिला नहीं. इसीलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1962 के बाद के चुनावों पर ज़्यादा ध्यान दिया है. उन चुनावों को भी शामिल किया गया, जब 40% से ज़्यादा राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे. 1962, 1967, 1977, 1980 और 1984-85 का दो साल पहले और दो साल बाद का डेटा लिया और पाया गया कि औसतन GDP बढ़त 1.5% बढ़ी है.

हालांकि, एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये भी छपा है कि रिपोर्ट के लिए जब कुछ बाहरी विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि वृद्धि और महंगाई की वजह सिर्फ़ चुनाव नहीं हैं. और वजहें होती हैं. मसलन, खाद्य पदार्थ की क़ीमत बढ़ जाना, सप्लाई कमज़ोर हो जाना. इन कारकों का चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.

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रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आर्थिक कारकों के अलावा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का शिक्षा और अपराध दर पर भी असर पड़ेगा. दरअसल, चुनावों के वक़्त स्कूल के शिक्षकों और पुलिसकर्मियों सहित कई विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है. जितनी बार चुनाव, उतनी बार ड्यूटी, उतना ही नुक़सान स्कूलों और नागरिक सुरक्षा का. डेटा से ये बात स्थापित की गई है कि साथ चुनाव करवाने और न करवाने में सीधे-सीधे नामांकन प्रभावित होता है. सुरक्षा को लेकर भी NCRB के डेटा का हवाला दिया गया है.