सात पूर्व प्रधानमंत्रियों, 100 मंत्रियों की संपत्ति की जांच शुरू, नेपाल के नए पीएम का बड़ा आदेश

नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सात पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं. बताया गया कि साल 2005 से 2025 के बीच सार्वजनिक पद पर रहे प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारियों की संपत्ति भी जांच के घेरे में हैं. सरकार ने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है. आयोग को पदाधिकारियों की संपत्ति की जानकारी जुटाने और जांच करने के आदेश दिए गए हैं. बताया गया कि जांच के घेरे में 100 मंत्री भी शामिल हैं.

नेपाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक़, बुधवार, 15 अप्रैल को हुई एक कैबिनेट बैठक में चार सदस्यीय आयोग का गठन किया गया. प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की. जिसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजेंद्र भंडारी भी शामिल हुए. आयोग में पूर्व जस्टिस चंडी राज ढकाल , पुरुषोत्तम प्रजापति, पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक गणेश के. सी. और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश लम्साल शामिल हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक़, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लोग जांच के घेरे में हैं. जिनमें नेपाल के सात पूर्व PM - के. पी. शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउवा, डा बाबूराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, खिलराज रेगमी, झलनाथ खनाल - शामिल हैं. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा कोइराला की बेटी सुजाता कोइराला भी जांच के दायरे में हैं.