मालदीव ने तो रिश्ते 'खराब' कर लिए, फिर भारत सरकार ने फंड क्यों बढ़ा दिया?

भारत ने इस साल के अंतरिम बजट (interim Budget 2024) में मालदीव (maldives) को विकास के लिए सहायता 50 फीसद बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये से ​​600 करोड़ रुपये कर दी है. इस अनुदान के लिए विदेश मंत्रालय (ministry of external affairs) ने मांग की थी. भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) में मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. लेकिन रिवाइज्ड बजट के अनुसार उसने पूरे साल में 770 करोड़ रुपये खर्च किए. इस हिसाब से मालदीव को डेवलपमेंटल असिस्टेंस देने के लिए आवंटित की गई रकम बीते साल की तुलना में भले 50 फीसद ज्यादा है, लेकिन बीते साल खर्च हुई कुल रकम की तुलना में राशि का आवंटन 22 फीसद कम है.

दरअसल, चीन की तरह भारत की भी कई देशों को विकास में मदद देने की अपनी नीति है. इस डेवलपमेंट मॉडल के तहत भारत कई देशों को पैसे का अनुदान, कर्ज और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है. जिस देश की जैसी जरूरतें हैं उसी आधार पर वाणिज्य से लेकर कल्चर, एनर्जी, इंजीनियरिंग, हाउसिंग आईटी, साइंस और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भारत मदद देता है. लेकिन मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु की सरकार आने के बाद से भारत के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं रहा है.

मुइज्जु चीन के करीबी माने जाते हैं. उन्होंने सत्ता में आने से पहले से अब तक लगातार भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर भेजने का राग अलापा है. मालदीव के साथ विवाद के बाद से भारत सरकार ने लक्षद्वीप को भारतीयों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करने की बात भी कही है. लक्षद्वीप में इन्फ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं.