अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने ढाबों-दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य किया

"हमने कल एक बैठक की थी. इसमें यह फैसला लिया गया कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं खासकर खाने-पीने का, लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी. जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम-आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है."

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि ‘स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी’ के जरिये सभी दुकानदारों के आईडी कार्ड बनाए जाएंगे. इस पर उनकी फोटो, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी चीजें लिखी होंगी.

सरकार ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक नई तहबाजारी (रेहड़ी) नीति लागू करने की प्रक्रिया पूरी करे. विक्रमादित्य ने कहा है कि बाहरी राज्यों से आने वाले तहबाजारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि अगले महीने से शहर में ब्लू लाइन लगाकर तहबाजारियों के लिए जगह चिह्नित की जाए.

ये भी पढ़ें- यूपी: खाने-पीने की दुकानों पर लिखना होगा नाम, CCTV और मास्क जरूरी, योगी सरकार ने की व्यवस्था

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी में 9 सदस्य हैं, जिसमें एनजीओ, व्यापार मंडल, नगर निगम के अधिकारी और पार्षद भी रखे गए हैं. ये सदस्य इस वेंडिंग जोन पर काम करेंगे. तहबाजारियों के लिए विकलांग, विधवा, एससी/एसटी वर्ग के लोगों के लिए भी विशेष स्थान रखे गए हैं.

नई नीति के तहत अब एक परिवार से एक ही व्यक्ति को तहबाजारी के लिए मंजूरी मिलेगी. दुकानों के आगे और फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगेंगी. बिना आईडी के सामान बेचने पर एक से 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

वीडियो: हिमाचल: शिमला के बाद मंडी में भी मस्जिद को लेकर बवाल, प्रोटेस्ट के बीच डिप्टी कमिशनर ने क्या बयान दिया?