"सरकार के हर फैसले की आलोचना करने का अधिकार.." कोर्ट ने पुलिस को शिक्षित करने की बात क्यों की?

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,

“अब समय आ गया है कि हमारी पुलिस मशीनरी को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में शिक्षित किया जाए. उन्हें हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए.”

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उच्चतम न्यायालय ने 7 मार्च को कश्मीरी प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के केस के मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने उनके खिलाफ इस मामले को रद्द कर दिया. 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा लिया था. जावेद अहमद महाराष्ट्र के कोल्हापुर कॉलेज में कार्यरत हैं. उन्होंने 5 अगस्त को एक वॉट्सऐप स्टेटस लगाया था जिसमें इस दिन को जम्मू-कश्मीर के लिए 'ब्लैक डे' बताया गया था. प्रोफेसर ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना भी दी थी. उन्होंने लिखा था कि वो अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से नाखुश हैं.

कोर्ट ने इस मामले में कहा,

"यदि भारत का कोई नागरिक 14 अगस्त को पाकिस्तान के नागरिकों को उनके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. ये सद्भावना का संकेत है."

अदालत ने कहा कि प्रोफेसर के इरादों पर सिर्फ इसलिए शक नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वो एक विशेष धर्म से हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि विरोध या असहमति लोकतांत्रिक प्रणाली के चार कोनों के भीतर होना चाहिए.

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