पार्टियों को चंदा देने वालों के लिए एक बुरी खबर है!

राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को सीमित करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission proposal to Govt) ने कानून मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है. सूत्रों के मुताबिक, इस चिट्ठी में गुमनाम राजनीतिक चंदे की सीमा को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का सुझाव दिया गया है. साथ ही नकद चंदे की लिमिट कुल फंड के 20 फीसदी रखने पर विचार करने को कहा गया है. बताया जा रहा है कि इन प्रस्तावों का मकसद राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना है. 

दरअसल हाल ही में करीब 284 पार्टियों को पंजीकृत सूची से हटाया गया था. ये वो पार्टियां थीं जो नियमों का पालन नहीं कर रही थीं या एक्टिव नहीं थीं. टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कई राजनीतिक दलों के ठिकानों पर छापे भी मारे थे. इसके चलते ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) को चिट्ठी लिखकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) में कई संशोधन करने की सिफारिश की है.

नियमों के मुताबिक, फिलहाल राजनीतिक दलों को केवल तब चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है जब चंदे की रकम 20 हज़ार रुपये से ज्यादा हो. अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर पार्टियों को हर उस चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी जिसकी रकम 2,000 रुपये से ज्यादा होगी. इससे फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी.