इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में फिर से SC पहुंचा चुनाव आयोग, कौन से डॉक्यूमेंट वापस मांग लिए?

चुनाव आयोग ने 14 मार्च के दिन SBI से प्राप्त इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए. आयोग ने मीडिया को जानकारी दी कि SBI ने 12 मार्च को आयोग को बॉन्ड से संबंधित डेटा उपलब्ध कराया था.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करते हुए SBI को 6 मार्च तक ECI को डेटा सौंपने को कहा था. लेकिन SBI ने 6 मार्च तक ऐसा नहीं किया. बैंक ने 30 जून तक का समय मांगा था. लेकिन मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 12 मार्च तक डेटा ECI को देने का निर्देश दिया था.

साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी. इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया. सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में 'साफ-सुथरा' धन लाने और 'पारदर्शिता' बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है. SBI की 29 ब्रांचों से अलग-अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं. ये रकम एक हजार से लेकर एक करोड़ रुपये तक हो सकती है. इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है.

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