'मुझे PM मोदी पसंद, अच्छे दोस्त हैं', डॉनल्ड ट्रंप ने की तारीफ, ट्रेड डील पर दी गुड न्यूज

नई दिल्ली में 1 से 4 जून तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो चुकी है. दोनों ही तरफ से अधिकारियों का पॉज़िटिव रिस्पांस रहा. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बातचीत को उस स्टेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दोनों का बराबर फायदा हो.

वैसे ये बातचीत लंबे समय से चल रही है. लेकिन अब जाकर ये फाइनल स्टेज में पहुंच रही है. भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि बातचीत अंतिम चरण में है. समझौते का केवल एक छोटा हिस्सा ही बाकी है. भारत की तरफ से उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और जल्दी ही समझौते के पहले चरण की घोषणा की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका ने भारत पर लगाया जबरन मजदूरी का 'ठप्पा', 12.5% टैरिफ बढ़ने का खतरा

इस ट्रेड डील के बीच दो दिन पहले एडिशनल टैरिफ की खबर भी आई थी. बताया गया कि अमेरिका भारत पर 12.5% एडिशन टैरिफ लगा सकता है. अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत करीब 60 ऐसे देशों की लिस्ट बनाई थी जिसमें टैरिफ को बढ़ाया जा सकता है, और इस लिस्ट में भारत का भी नाम था.

अमेरिका का आरोप है कि इन 60 देशों में फोर्स्ड लेबर की व्यवस्था को रोकने के लिए पर्याप्त कानून नहीं हैं. अमेरिका के मुताबिक, उसे इसलिए दिक्कत है क्योंकि फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी के दम पर ये देश तो सस्ते सामान का जुगाड़ कर लेते हैं. लेकिन अगर अमेरिका दूसरे देशों में अपना सामान बेचेगा, तो उसका माल महंगा बिकेगा.

सेक्शन 301 अमेरिका के 'ट्रेड एक्ट ऑफ 1974' का एक प्रावधान है. ये कानून अमेरिका को अधिकार देता है कि वो दूसरे देशों की ट्रेड पॉलिसी की जांच करे. और उन देशों की पहचान करे जो अमेरिकी हितों के लिए सही नहीं हैं. अगर जांच में कोई देश दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ ज्यादा टैरिफ या फिर दूसरे प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं. 

वीडियो: ट्रंप-नेतन्याहू फ़ोन कॉल की एक-एक बात पता चली