सोशल मीडिया पर विक्टिम को जज को किया बदनाम तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल रद्द किया

सुनवाई के दौरान आरोपी ने कोर्ट से कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में बेल दी गई है, तो इस बार क्यों नहीं. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा- हर केस अलग होता है. सिर्फ इसलिए कि पहले बेल मिल गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान बार-बार अपराध करे और हर बार उसे बेल मिलती रहे. बेल केस की पूरी परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता और आरोपी के व्यवहार पर निर्भर करती है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपी का आचरण बेहद निंदनीय है. उसने न केवल अपराध किया बल्कि बाद में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके विक्टिम को और ज्यादा परेशान किया, उसकी तस्वीरें और पता तक सार्वजनिक किया, जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता था. इसलिए ऐसे व्यक्ति को बेल देना कानून और न्याय- दोनों के खिलाफ होगा.

इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी.

अब आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 77 (वॉयरिज़्म), धारा 87 (महिला का अपहरण या जबरन शादी के लिए दबाव डालना), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 308(2) (ब्लैकमेल) के तहत केस चलेगा.

कानून में साफ लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पीड़िता की छवि बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो यह अपराध और भी गंभीर माना जाता है. और यही वजह है कि कोर्ट ने साफ कहा- ऐसे मामलों में किसी तरह की रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है.

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