कोरोना में जान गंवाने वाले डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2025 को उस केस में फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें बात थी कोरोना टाइम पर जान गंवाने वाले डॉक्टरों की बीमा योजना की. यह केस जस्टिस पी.एस. नारसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच सुन रही थी. कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन डॉक्टरों का ख्याल रखे जिन्होंने महामारी के वक्त लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी.

सुनवाई के दौरान जस्टिस नारसिम्हा ने कहा कि अगर हम अपने डॉक्टरों की फिक्र नहीं करेंगे तो समाज हमें माफ नहीं करेगा. यह टिप्पणी अदालत ने उस समय की जब सरकार की तरफ से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इंश्योरेंस की कई तकनीकी शर्तें हैं जिनकी वजह से कई मामलों में बीमा क्लेम को मंजूरी नहीं दी जा सकी.

इस पर कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को सही दावों का भुगतान करना ही चाहिए. जस्टिस नारसिम्हा ने यह भी कहा कि अगर कोई डॉक्टर कोरोना के इलाज में लगा था और उसकी मौत कोरोना से हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा. सिर्फ इसलिए कि वह सरकारी डॉक्टर नहीं था, यह मान लेना गलत है कि वो बस पैसा कमा रहा था. अदालत ने कहा कि ऐसे डॉक्टरों ने भी समाज के लिए उतनी ही बड़ी कुर्बानी दी है जितनी सरकारी सेवा में लगे डॉक्टरों ने दी.